India in Debt | भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. पण त्याचबरोबर देशावरील कर्जाचा बोजाही वाढत आहे हे भीषण आकडेवारी सांगत आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत देशाचे एकूण कर्ज वाढून 2.47 ट्रिलियन डॉलर म्हणजेच 205 लाख कोटी रुपये झाले आहे. मात्र, दरम्यानच्या काळात डॉलरचे मूल्य वाढल्याने कर्जाचा आकडा वाढविण्याचे काम ही झाले आहे.
देशावरील एकूण कर्ज इतके वाढले
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, गेल्या आर्थिक वर्षाच्या जानेवारी ते मार्च तिमाहीत एकूण कर्ज 2.34 ट्रिलियन डॉलर म्हणजेच सुमारे 200 लाख कोटी रुपये होते. Indiabonds.com सहसंस्थापक विशाल गोएंका यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) आकडेवारीचा हवाला देत केंद्र आणि राज्यांना कर्जाची आकडेवारी सादर केली आहे.
सप्टेंबर तिमाहीत केंद्र सरकारचे कर्ज 161.1 लाख कोटी रुपये होते, जे मार्च तिमाहीत 150.4 लाख कोटी रुपये होते. एकूण कर्जात राज्य सरकारांचा वाटा 50.18 लाख कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे. खरं तर मार्च 2023 महिन्यात एक डॉलर 82.5441 रुपयांच्या बरोबरीने होता, जो आता 83.152506 रुपये झाला आहे.
वित्तीय खर्च 111 अब्ज डॉलर म्हणजेच 9.25 लाख कोटी रुपये म्हणजेच एकूण कर्जाच्या 4.51 टक्के आहे. अहवालानुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत एकूण कर्जात कॉर्पोरेट बाँडचा वाटा २१.५२ टक्के होता, जो ५३१ अब्ज डॉलर (४४.१६ लाख कोटी रुपये) आहे.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
