Maharashtra Govt Employees | आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शिंदे सरकार मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठा निर्णय घेणार आहे. नोव्हेंबर २००५ मध्ये किंवा त्यानंतर निवृत्त झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्राच्या नवीन पेन्शन योजनेची (एनपीएस) सुधारित आवृत्ती लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यांची पेन्शन आता त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के असेल आणि त्यात महागाई भत्त्याचाही समावेश असेल. याशिवाय शिक्षक आणि पोलीस भरतीत मराठा आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात निवेदन देताना शिंदे म्हणाले की, जर कर्मचाऱ्यांनी सुधारित पेन्शन योजनेचा पर्याय निवडला तर त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के पेन्शन आणि महागाई भत्ता आणि या रकमेच्या ६० टक्के रक्कम कौटुंबिक पेन्शन आणि महागाई भत्ता म्हणून मिळेल. राज्यात १ एप्रिल २०१५ पासून एनपीएस लागू होत आहे.
राज्यात १३ लाख ४५ हजार कर्मचारी असून त्यापैकी ८ लाख २७ हजार एनपीएस लागू आहेत. जुनी पेन्शन योजना आणि एनपीएस चा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने मार्च २०२३ मध्ये एक समिती स्थापन केली होती. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी आर्थिक दिलासा देण्याच्या उपाययोजनांवर समितीने विचार केला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पोलीस दल आणि शासकीय शिक्षक भरतीमध्ये 10 टक्के मराठा आरक्षण लागू करण्याची घोषणा केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, शुक्रवारी १७ हजार पोलिस भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. नोकरभरतीत 10 टक्के मराठा आरक्षण लागू होणार आहे.
महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
