My EPF Money | ईपीएफ खात्यावर गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2021-22 साठी 8.10 टक्के व्याज देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसे पाहता मार्च महिन्यातच याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता आणि त्यानंतर देशातील सुमारे 7 कोटी पीएफ खातेधारक आपल्या व्याजाच्या प्रतीक्षेत आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच निर्णय होऊनही व्याजाचे पैसे वर्षअखेरपर्यंतही तुमच्या खात्यात पोहोचलेले नाहीत. यावर तज्ज्ञाला विचारल्यावर अनेक तथ्ये समोर आली.
गुंतवणूक सल्लागार म्हणतात की, बँका ज्याप्रमाणे तुमच्या एफडीवर व्याजाचे पैसे दर आर्थिक वर्ष संपताना लावतात, त्याचप्रमाणे पीएफ खात्यातही व्याज यायला हवे. पण सर्व नियामक मान्यता आणि निधी देण्यास विलंब होत असल्याने कोट्यवधी खातेदारांना त्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. ईपीएफओ ट्रस्टने व्याजदर निश्चित केल्यानंतर त्याची शिफारस अर्थमंत्रालयाकडे पाठवली जाते आणि तेथून मंजुरी मिळाल्यानंतर निधी उभारणीची कसरत सुरू होते.
व्याज लवकरच येईल, असे संकेत सरकारने दिले होते
अर्थ मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात म्हटले होते की आर्थिक वर्ष २०२२ साठी पीएफ व्याजाचे पैसे येण्यास उशीर झाला आहे कारण सॉफ्टवेअर अपडेटचे काम अद्याप सुरू आहे. पीएफवरील व्याजासंदर्भात अर्थसंकल्पात कराच्या नव्या तरतुदी जोडण्यात आल्या असून, त्यामुळे सॉफ्टवेअर अपडेट करावे लागत आहे. मात्र, त्यानंतर लवकरच खातेदारांना पीएफ खात्यात व्याजाचे पैसे मिळू लागतील, असेही सरकारने म्हटले होते. सध्या व्याजाची प्रतीक्षा सुरू आहे.
नुकसानीवर सरकार काय म्हणते
ईपीएफ खात्यातील व्याजाचे पैसे लांबल्यामुळे ग्राहकांचं कोणतंही नुकसान होणार नाही, असंही अर्थमंत्रालयाने सांगितलं होतं. मात्र, याबाबत तज्ज्ञाचे वेगळे मत आहे. ईपीएफ कायदा १९५२ नुसार खातेदारांना पीएफचे पैसे दर महिन्याच्या अखेरीस मिळायला हवेत, पण तसे न झाल्यास त्यांना अनेक प्रकारे त्रास सहन करावा लागू शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
The process of crediting interest is ongoing and it will get reflected into your account soon. Whenever the interest is credited, it will be paid in full. There will be no loss of interest.
— EPFO (@socialepfo) October 31, 2022
बंदोबस्तात नुकसान होईल
तज्ज्ञ सांगतात की, कंपाउंडिंगचा लाभ पीएफच्या व्याजावर दिला जात नसला आणि जेव्हा जेव्हा सरकार त्याचे व्याज देते तेव्हा तेव्हा प्रत्येक आर्थिक वर्षात त्याची गणना १ एप्रिलपासून केली जाते. म्हणजे थेट खातेदाराचे नुकसान होत नाही, पण व्याज येण्यापूर्वीच खातेदाराने आपला तोडगा काढला असेल तर त्याला तोटा सहन करावा लागू शकतो. अशा परिस्थितीत सरकार जुन्या व्याजावर त्याचा निपटारा करेल, तर बंदोबस्तानंतर खाते बंद केल्यास भविष्यात त्याचे व्याज कमी होऊ शकते.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
