New Income Tax Rules | १ एप्रिल ला नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात होत आहे. यासोबतच अनेक नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. प्रत्येक करदात्याकरिता प्राप्तिकर नियमांमध्ये बदल लागू करण्यात आले आहेत. प्राप्तिकराशी संबंधित अनेक बदल कालपासून लागू झाले आहेत. सर्वात जास्त चर्चा झाली ती नवीन करप्रणालीची, अनेक प्रकारच्या कर सवलतींचीही चर्चा आहे. कालपासून लागू झालेल्या इन्कम टॅक्सशी संबंधित नव्या नियमांबद्दल आज बोलूया. वर्षभर या नियमांना सामोरे जावे लागणार आहे.
डिफॉल्ट कर प्रणाली म्हणून नवीन कर प्रणाली
आता नवीन टॅक्स प्रणाली डिफॉल्ट टॅक्स प्रणाली होणार आहे. आयटीआर पोर्टलवरील संपूर्ण स्वरूप नवीन कर प्रणालीनुसार असेल. जर तुम्हाला जुन्या कर प्रणालीनुसार कर विवरणपत्र भरायचे असेल तर तुम्हाला ते निवडावे लागेल. म्हणजेच जुन्या करप्रणालीतही तुम्हाला आयटीआर भरण्याचा पर्याय मिळणार आहे.
टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल
नव्या करप्रणालीबरोबरच १ एप्रिलपासून टॅक्स स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. आता पूर्वीचे ७ टॅक्स स्लॅब कमी करून ६ करण्यात आले आहेत. तीन लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. जुन्या करप्रणालीत अडीच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. नव्या कर प्रणालीअंतर्गत..
* ३ ते ६ लाखांपर्यंत उत्पन्न – ५ टक्के
* ६ ते ९ लाखांच्या उत्पन्नावर – १० टक्के
* ९ ते १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर – १५ टक्के
* १२ ते १५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर – २० टक्के आणि
* १५ लाखरुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जाणार आहे.
फायनान्स बिलाचा फायदा
पण यामुळे नव्या करप्रणालीत कलम ८७ अ अंतर्गत सूट मर्यादा वाढवून ७ लाख करण्यात आली आहे. सात लाखरुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा कर भरावा लागणार नाही. याशिवाय फायनान्स बिलात बदल झाल्यानंतर ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या करमुक्त उत्पन्नापेक्षा थोडे अधिक उत्पन्न मिळाल्यास अतिरिक्त उत्पन्नावर कर भरावा लागणार आहे.
तुम्हाला 50,000 रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनचा फायदा
यापूर्वी स्टँडर्ड डिडक्शन फक्त जुन्या कर प्रणालीतच मिळत होते. पण आता नव्या कर प्रणालीअंतर्गत तुम्हाला 50,000 रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनचा ही फायदा घेता येणार आहे. १ एप्रिलपासून ३७ टक्के असलेला कर अधिभार २५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. पाच कोटीरुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना २५ टक्के अधिभार भरावा लागणार आहे. याशिवाय १ एप्रिलपासून लागू झालेला नियम बिगर सरकारी पगारदार व्यावसायिकांसाठी ३ लाखांवरून २५ लाख करण्यात आला आहे.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
