मुंबई, 27 फेब्रुवारी | पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होऊ शकते. खरं तर, युक्रेन तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल १०५ डॉलरवर पोहोचली आहे. असे असतानाही गेल्या तीन महिन्यांपासून देशांतर्गत बाजारात इंधनाचे दर स्थिर आहेत. त्यामुळे तेल कंपन्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. एसबीआयच्या आर्थिक अहवालात ही (Petrol Diesel Price) माहिती देण्यात आली आहे.
Petrol Diesel Price the price of Brent crude from $95 per barrel to $110 per barrel should have led to diesel and petrol prices going up by Rs 7-14,” the report said :
अहवालानुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ पाहता डिझेल आणि पेट्रोलच्या किमतीत 7-14 रुपयांनी वाढ व्हायला हवी होती, ती झाली नाही. युरोपमधील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे भारताला या आर्थिक वर्षात किमान एक लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, असेही अहवालात म्हटले आहे.
अहवालात काय म्हटले होते :
सध्याच्या VAT संरचनेच्या आधारावर, ब्रेंट क्रूडची किंमत प्रति बॅरल $95 वरून $110 प्रति बॅरलपर्यंत डिझेल आणि पेट्रोलच्या किमती 7-14 रुपयांनी वाढल्या पाहिजेत,” असे अहवालात म्हटले आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी गुरुवारी युक्रेनमध्ये लष्करी कारवाई सुरू केल्याने, ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती 2014 नंतर प्रथमच प्रति बॅरल $105 वर पोहोचल्या.
शुक्रवारी ते 101 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत घसरले असले तरी भारताच्या चलनवाढ आणि चालू खात्यातील तूट याला धोका कायम आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती सर्वोच्च पातळीवरून ६७ टक्क्यांनी खाली यायला १८ महिने लागतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. कच्च्या तेलाच्या भारतीय बास्केटची सरासरी किंमत एप्रिल 2021 मध्ये $63.4 प्रति बॅरलवरून 33.5% वाढून जानेवारी 2022 मध्ये $84.67 प्रति बॅरल झाली आहे.
सरकारचे खूप नुकसान :
SBI च्या अहवालानुसार, ब्रेंट क्रूडच्या किमतीत प्रति बॅरल 10 डॉलर्स वाढल्यास महागाई 20-25 bps ने वाढेल. कच्च्या तेलाच्या किंमती सध्याच्या $74 प्रति बॅरलच्या सरासरीवरून सरासरी $100 प्रति बॅरल (किंवा $90 प्रति बॅरल) वर गेल्यास, महागाई 52-65 bps (32-40 bps) वाढण्याची शक्यता आहे. SBI चे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांच्या म्हणण्यानुसार, जर सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले तर सरकारला दरमहा 8000 कोटी रुपयांच्या कर संकलनात तोटा होईल. अहवालानुसार, जर सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केली आणि पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर 8 ते 10 टक्क्यांनी वाढवला, तर सरकारला 2022-23 पर्यंत 95,000 कोटी रुपयांपासून 1 ट्रिलियन रुपयांच्या महसुलाला सामोरे जावे लागेल.
महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो कडून बातमी शेअर करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
