Vehicle Registration | केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकारने १५ वर्षांहून जुन्या सर्व सरकारी वाहनांवर स्क्रॅपेज पॉलिसी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जुन्या वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी हे केले जात आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे १५ वर्षांहून जुन्या सर्व सरकारी वाहनांची नोंदणी रद्द होणार आहे.
सरकारचा हा नवा आदेश 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होणार आहे. केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, महानगरपालिका, राज्य परिवहन आणि सरकारी स्वायत्त संस्थांकडे असलेली सर्व १५ वर्षे जुनी वाहने रद्द करावी लागतील. मात्र लष्कराच्या वाहनांचा यात समावेश नाही.
ज्या वाहनांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण झाले आहे (१५ वर्षांहून अधिक) त्यांनाही रद्द मानले जाईल. अशा सर्व जुन्या वाहनांची विल्हेवाट नोंदणीकृत भंगार केंद्रात लावावी लागणार आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने एक मसुदा प्रसिद्ध केला होता, ज्यात म्हटले होते की, केंद्र आणि राज्य सरकारची 15 वर्षे जुनी सर्व वाहने स्क्रॅप करावी लागतील.
खासगी वाहनेही होणार ‘भंगार’
रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, सरकारचा हा निर्णय सध्या खासगी कार किंवा मोटार वाहनांच्या मालकांना बंधनकारक नाही. म्हणजेच जर तुमच्याकडे कार किंवा इतर मोटार वाहन असेल तर सरकारचा हा आदेश तुम्हाला लागू होणार नाही. मात्र, स्क्रॅपेज पॉलिसीअंतर्गत १५ वर्षे जुन्या वाहनाची विल्हेवाट लावल्यास तुम्हाला नियमानुसार लाभ मिळणार आहे.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
