Work From Home | वाणिज्य मंत्रालयाने मंगळवारी सांगितले की, विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये (एसईझेड) वर्क फ्रॉम होम (डब्ल्यूएफएच) जास्तीत जास्त एक वर्षासाठी परवानगी दिली जाईल. तसेच एकूण कर्मचार्यांच्या 50% पर्यंत याची अंमलबजावणी होऊ शकते. वाणिज्य विभागाने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, २००६ मध्ये ‘वर्क फॉर्म होम’साठी नवीन नियम ४३ अ अधिसूचित केला आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, उद्योगांच्या मागणीनुसार ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. उद्योगाने सर्व विशेष आर्थिक क्षेत्रांसाठी समान प्रमाणात डब्ल्यूएफएच धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती.
काही विशिष्ट श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना :
नव्या नियमानुसार सेझ युनिटमध्ये काम करणाऱ्या काही विशिष्ट श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. या कर्मचार् यांमध्ये सेझ युनिटमध्ये काम करणार् या माहिती तंत्रज्ञान आणि संबंधित क्षेत्रात काम करणार् यांचा समावेश आहे. जे कर्मचारी तात्पुरते कामावर येऊ शकत नाहीत, तेही त्याच्या कार्यकक्षेत येतील. मंत्रालयानुसार, एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची सुविधा देता येईल. यामध्ये युनिटमधील कंत्राटी कामगारांचा समावेश आहे.
वाजवी कारणाच्या आधारे घरून काम करण्याची मुभा :
५० टक्क्यांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना वाजवी कारणाच्या आधारे घरून काम करण्याची मुभा देण्याचे अधिकार सेझच्या विकास आयुक्तांना असतील. “वर्क फ्रॉम होमला आता जास्तीत जास्त एक वर्षासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, विकास आयुक्तांच्या विनंतीवरून, घटकांच्या विनंतीनुसार एकावेळी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देता येईल.’ .
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
