13 May 2021 2:51 AM
अँप डाउनलोड

भाजप-सेना सरकारच्या मुंबई विकास आराखड्यात कोळीवाड्यांना स्थान नाही

Koliwada, Fisherman colony

मुंबई : मुंबईतील कोळीवाडे आणि गावठाण यांची हद्दच अजून निश्चित नसल्याने भाजप आणि शिवसेनेच्या सरकारने आखलेल्या मुंबईच्या नवीन विकास आराखड्यात मुंबईमधील एकाही कोळीवाड्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही. एकूणच परिस्थिती अशी आहे की वरळी कोळीवाड्यानंतर आता सायन कोळीवाड्याला सुद्धा झोपडपट्टी घोषित करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत असं चित्र आहे.

BhagyaVivah Marathi Matrimonial

एकूणच भाजप शिवसेना सरकारच्या हालचालीवरून मुंबईमधील कोळीवाडे ही संकल्पनाच मोडीत काढण्याचा प्रयत्नं केला जात असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. कारण मुंबईमधील कोळीवाड्यांना झोपडपट्टी म्हणून घोषित केल्यास त्याचा थेट लाभ हा विकासकांना होणार आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, मुंबईमधील कोळीवाड्यांना मुंबईच्या विकास आराखड्यात अजूनही स्थान मिळालेलं नाही. त्यासाठी वेगळा विकास आराखडा बनविण्याचे काम सुरु असल्याचे सांगत निवडणुकीच्या तोंडावर वेळ मारून घेण्याचे सरकारी प्रकार सुरु आहेत.

शहरातील नावाजलेला वरळी कोळीवाड्यातील ३ एकरचा भूखंड हा झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव सध्या ‘झोपू’ म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे अजून प्रलंबित आहे. एकदा का याबाबत निर्णय प्राधिकरणाने घोषित केला की हळूहळू इतर भूभाग सुद्धा झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्यातला अडसर दूर होईल असं एकूणच चित्र आहे. परंतु स्थानिकांचा सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध असल्याने हा निर्णय सध्या राखून ठेवण्यात आला आहे. पालिका प्रशासन सध्या सायन कोळीवाड्याचा परिसर जबरदस्तीने ताब्यात घेण्याचा प्रयत्नं करत आहे.

परंतु हा गंभीर विषय केवळ वरळी कोळीवाडा किंव्हा सायन कोळीवाड्यापुरताच मर्यादित नसून तर मुंबईतील सर्वच कोळीवाडे मुंबईच्या विकास आराखड्यातून हटविण्याचा शिस्तबद्ध सरकारी प्रयत्नं सुरु आहे असा आरोप स्थानिक करत आहेत. त्याच सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे नुकताच प्रसिद्ध झालेल्या शहर विकास आराखड्यात मुंबईमधील कोळीवाड्यांचा साधा उल्लेख सुद्धा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे समस्त कोळि समाजात शिवसेना आणि भाजप सरकारविरोधात तीव्र असंतोष वाढताना दिसत असून, सर्व स्थानिक कोळी समाजात सरकारच्या या हालचालीमुळे अस्वस्थता पसरली आहे.

एकूणच या सर्व हालचाली आणि तरतुदी ह्या विकासकाच्या फायद्यासाठी होत असल्याचे निदर्शनास येते. कारण कोळीवाड्यांना झोपडपट्टी घोषित करून मूळ विकासकांना एकूण चटईक्षेत्राच्या रूपाने प्रचंड मोठा फायदा करून देण्यासाठी शिवसेना आणि भाजपचे सरकार हे हेतु पुरस्कर प्रयत्नं करत असल्याचा आरोप स्थानिक कोळी समाजातील लोकं करत आहेत.

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x