कोस्टल रोड: सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती कायम, सेनेच्या ड्रीम प्रोजेक्ट्ला धक्का

मुंबई : कोस्टल रोडप्रकरणी मुंबई महानगरपालिकेला सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने कोस्टल रोडवर असलेली स्थगिती कायम ठेवली आहे. मुंबई हायकोर्टाने कोस्टल रोड संबंधी दिलेला निर्णय रद्दबातल ठरवण्यास सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी नकार दिला. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० ऑगस्ट रोजी पार पडेल असं वृत्त आहे.

शुक्रवारी सीजेआय रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठापुढे कोस्टल रोडवरील याचिकेची सुनावणी झाली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोस्टल रोडच्या कामावर हायकोर्टाने दिलेल्या स्थगितीचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने पुढे कायम ठेवला. दरम्यान, खंडपीठाने या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारला देखील नोटीस बजावली आहे. तसेच मुंबई महानगरपालिकेने केलेल्या आव्हान याचिकेवर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.

Supreme Court issues notice to Maharashtra government on a plea of Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) seeking stay on order of Bombay High Court quashing the Coastal Regulation Zone (CRZ) clearances granted for the southern part of the Rs 12,000-crore coastal road project. pic.twitter.com/UrjUskWYzX

— ANI (@ANI) July 26, 2019

कोस्टल रोडच्या कामाला स्थानिक रहिवासी, मच्छिमार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विरोध केला होता. समुद्रातील जैवविविधतेवर आणि पर्यावरणावर याचा परिणाम होईल, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. याव्यतिरिक्त मच्छीमारांवरही याचा परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकारने नियमांतर्गतच कोस्टल रोडचे काम होत असल्याचे कोर्टाला सांगितले होते.

कोस्टल रोड हा मुंबई महानगरपालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाची एकूण किंमत १४,००० कोटी रूपयांच्या जवळपास आहे. तसेच हा प्रकल्प मरीन ड्राईव्ह आणि बोरीवलीला जोडणारा असून या कोस्टल रोड २९.०२ किलोमीटर लांबीचा असणार आहे.

तत्पूर्वी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे आज वरळी कोळीवाड्याला भेट दिली होती. कारण मुंबईतील नियोजित सागरी मार्गामुळे स्थानिक मच्छिमार मोठ्या संकटात सापडला आहे. दरम्यान, या मार्गासाठी बांधकाम करताना भराव टाकला आणि खांब उभारले तर आम्हाला आमच्या बोटी उभ्या करता येणार नाही. आणि त्यामुळे होणाऱ्या बदलांमुळे मच्छीमारी करणे सुद्धा अवघड होणार आहे. दरम्यान, या सर्व समस्या कोळी समाजाने राज ठाकरे यांच्या कानावर घातल्या होत्या.

राज ठाकरेंनी या परिसराची सुद्धा जवळून पाहणी करून म्हंटले होते की, हा तांत्रिक मुद्दा असल्याने मूळ मार्गात बदल केला जाऊ शकतो. परंतु, जर कुणी आडमुठी भूमिका घेतली तर मात्र संघर्ष अटळ असेल. दक्षिण मुंबई ते वरळी असा एकूण १२ कोटी खर्च करून मुंबई महानगर पालिकेकडून कोस्टल रोड उभारण्यात येणार आहे. तर वरळी ते दहिसर कोस्टल रोड महाराष्ट्र सरकारकडून उभारण्यात येणार आहे.

याच दक्षिण मुंबई ते वरळी या कोस्टल रोडचे भूमिपूजन शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या हस्ते झाले होते. या भूमिपूजनाचे निमंत्रण मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेले नव्हते. परंतु, थेट समुद्रात भराव टाकून हा मार्ग तयार होत असल्याने स्थानिक कोळी समाजाचा पारंपरिक मासेमारीचा व्यवसाय धोक्यात येणार असल्याने कोस्टल रोडला स्थानिक कोळी समाजाने तीव्र विरोध केला आहे.

त्यात मुंबईतील कोळीवाडे आणि गावठाण यांची हद्दच अजून निश्चित नसल्याने भाजप आणि शिवसेनेच्या सरकारने आखलेल्या मुंबईच्या नवीन विकास आराखड्यात मुंबईमधील एकाही कोळीवाड्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही. एकूणच परिस्थिती अशी आहे की वरळी कोळीवाड्यानंतर आता सायन कोळीवाड्याला सुद्धा झोपडपट्टी घोषित करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत असं चित्र आहे.

एकूणच भाजप शिवसेना सरकारच्या हालचालीवरून मुंबईमधील कोळीवाडे ही संकल्पनाच मोडीत काढण्याचा प्रयत्नं केला जात असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. कारण मुंबईमधील कोळीवाड्यांना झोपडपट्टी म्हणून घोषित केल्यास त्याचा थेट लाभ हा विकासकांना होणार आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, मुंबईमधील कोळीवाड्यांना मुंबईच्या विकास आराखड्यात अजूनही स्थान मिळालेलं नाही. त्यासाठी वेगळा विकास आराखडा बनविण्याचे काम सुरु असल्याचे सांगत निवडणुकीच्या तोंडावर वेळ मारून घेण्याचे सरकारी प्रकार सुरु आहेत.