मुंबई: महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षाच्या महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या निर्णयांना धक्का देण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. राज्यात भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आल्यानंतर गुजरातमधील कॉन्ट्रॅक्टर दिल्लीवाया राज्यात एकामागे एक कॉन्ट्रॅक्ट खिशात टाकत होते. त्यात भारतीय जनता पक्ष केवळ मोदी-शहा असं गणित झाल्याने महराष्ट्रातील नेते मंडळी तिकडून येणारे आदेश पाळण्यासाठीच बसले होते का अशी चर्चा यापूर्वीच विरोधकांनी केली होती. मात्र आता सत्तापालट झाली आहे आणि फडणवीसांच्या गुजरात धार्जिण्या निर्णयाला केराची टोपली दाखविण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.
देशातील केंद्रीय पातळीवरील बरेच कॉन्ट्रॅक्ट अंबानी-अदानी यांच्यातच दिले जातात तसेच प्रकार राज्यात देखील मोठ्या प्रमाणावर घडू लागले होते. त्यामुळे गुजरातमधील अनेक काँट्रॅक्टर्स’नी महाराष्ट्राकडे मोर्चा वळवत अनेक भले मोठे टेंडर्स खेचून आणले होते आणि मंत्रालयात याचंच राज्य झालं होतं अशी चर्चा रंगली होती.
दरम्यान भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर राखण्यात यशस्वी ठरलेल्या शिवसेनेनं आता फडणवीस सरकारचे अनेक निर्णय बदलण्यास सुरुवात केली आहे. मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिल्यानंतर ठाकरे सरकारनं गुजरातमधील इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीला दिलेलं ३२१ कोटी रुपयांचं कंत्राट रद्द केलं आहे. फडणवीस सरकारकडून घोड्यांच्या आंतरराष्ट्रीय जत्रेच्या आयोजनाचं कंत्राट गुजरातमधील कंपनीला देण्यात आलं होतं. मात्र यामध्ये गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक अनियमितता असल्याचा ठपका ठेवत हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
