मुंबई: देशभरात सध्या महिला अत्याचारांच्या गुन्ह्यांनी मोठ्याप्रमाणावर तोंड वर काढलं आहे. मात्र राज्यात मुख्यमंत्री पदासहित गृहमंत्री पद देखील सांभाळणारे हे केवळ पार्टटाइम गृहमंत्री असल्याचा आरोप विरोधकांनी नेहमीच केला होता. कारण, देशभरात महाराष्ट्र राज्य महिला विषयक गुन्ह्यांमध्ये द्वितीय क्रमांकावर असल्याचं राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने २०१७ मध्ये दिलेल्या अहवालात स्पष्ट झालं होतं. तसाही राज्याला गृहमंत्री आहे हे सामान्य माणसाला फडणवीस सरकारच्या काळात कधी माहीतच नव्हतं.

केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये प्रसिद्ध केलल्या अधिकृत अहवालात उत्तराखंड आणि मिझोराम या छोट्या राज्यांनी एकूण निर्भया निधीपैकी ५० टक्के निधी वापरल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानंतर छत्तीसगड ४३ टक्के, नागालँड ३९ टक्के आणि हरियाना 32 टक्के या राज्यांनी निधी वापरला आहे. देशातील ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी अवघ्या ४ राज्यांनी सर्वाधिक निधी वापरला आहे. तर एकूण निधीच्या, १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी देशभरातील १८ राज्यांनी वापरला आहे. महिला व बालकल्याण विकास मंत्रालयाने २९ नोव्हेंबरला याबाबत लोकसभेत माहिती दिलेली होती.

दरम्यान, राज्यात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या प्रकरणात तातडीने कारवाई करा, असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज पोलीस महासंचालक कार्यालयात राज्य पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आजच्या आढावा बैठकीत दिले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस राज्याचे पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

महिलांवरील अत्याचारुबाबत कठोरात कठोर पावले उचलण्यात यावीत, असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या कामाची वाखाणणी नुकत्याच पार पडलेल्या देशातील पोलीस महासंचालकांच्या परिषदेत झाली. महिला अत्याचाराच्या प्रकरणात तात्काळ व जलद कार्यवाही करून गुन्हेगारांना वचक बसेल असे काम करावे असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

 

Chief Minister Uddhav Thackeray orders to take Immediate Action Against Violence against Women in Maharashtra

पार्टटाइम गृहमंत्री गेले; मुख्यमंत्र्यांनी महिलांवरील अत्याचारांसंदर्भात तातडीची बैठक बोलावली