मुंबई : ज्या दिवशी पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून नियुक्तीचं पत्र मिळालं त्याच दिवशी न्याधिकरणाचा आदेश देत सर्व नियुक्ती रद्दीचं पत्र प्रशिक्षणार्थींच्या हाती आलं आणि होत्याचं नव्हतं झालं असच म्हणावं लागेल. महाराष्ट्र सरकारी यंत्रणेतला सावळा गोंधळ असच काहीस चित्र आहे. विशेष म्हणजे नऊ महिन्यांच्या खडतर प्रशिक्षणानंतर पोलीस उपनिरीक्षक नियुक्ती पत्राऐवजी नियुक्ती रद्दीचं पत्र प्रशिक्षणार्थींच्या हाती आलं आणि अनेकांना धक्का बसला.
त्या निर्णयाने बढतीतील आरक्षणाच्या मुद्यावरून जवळपास १५४ मागासवर्गीय पोलीस उपनिरीक्षकांचं भवितव्य धोक्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या चुकीमुळं एका रात्रीत या उपनिरीक्षकांवर पुन्हा पोलीस कॉन्स्टेबल बनण्याची वेळ प्रशासनाने आणली आहे. या अन्यायाविरोधात दाद मागण्यासाठी नाशिकचे हे १५४ पोलीस उप-निरीक्षक पुन्हा मुंबईत दाखल झाले आहेत.
पोलीस उपनिरीक्षक म्हणजे PSI भरती , पदोन्नतीचा घोळ आणि मॅटच्या आदेशाची अंमलबजावणी करतानाचा सावळागोंधळ समोर आला आहे. विशेष म्हणजे या नियुक्त्या रद्द झाल्यावर राज्य गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचं पितळ उघडं पडलं असून प्रसार माध्यमांनी सुद्धा त्याची दखल घेतली आहे. कुटुंबियांपासून दूर राहून तब्बल नऊ महिने रक्ताचं पाणी करून प्रशिक्षणार्थींनी कठोर प्रशिक्षण घेतलं. पण पोलीस उपनिरीक्षकाची वर्दी अंगावर चढविण्या आधीच त्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फिरलं असं चित्र आहे. नाशिकच्या पोलीस प्रबोधिनीबाहेर काल सकाळी खूप शांतता आणि चिंतेचं वातावरण पाहायला मिळालं होत. कारण १५४ जणांच्या नियुक्त्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अर्थात मॅटनं रद्द केल्यात. त्यामुळे त्यासर्वांना रात्री उशिरा आपल्या मूळपदी म्हंणजे पोलीस हवालदार पदी जाण्याचे आदेश देण्यात आले. सरकारी यंत्रणेतला सावळा गोंधळ प्रकाश येऊ नये यासाठी रात्रीच्या अंधारात सगळ्यांना प्रबोधिनीतून बाहेर काढण्याचा घाट घालण्यात आला.
नाशिकच्या पोलीस प्रबोधिनितून ८२८ जणांची यशस्वी पोलीस उपनिरीक्षकपदी नियुक्ती झाली. मुख्यमंत्री शानदार सोहळा झाला. पण ज्या दिवशी नियुक्तीची पत्र मिळणं अपेक्षित होतं, त्याच दिवशी न्याधिकरणाचा आदेश आला आणि सर्वांची निराशा झाली आहे.
