सर्वोच्च दणका! राफेल विमान खरेदी प्रक्रियेची पूर्ण माहिती देण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे मोदी सरकारला आदेश

नवी दिल्ली : राफेल विमान करारावरून मोदी सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण विरोधकांनी आधीच राफेल करारातील व्यवहाराची माहिती सामान्यांना उघड करावी अशी मागणी केली होती. परंतु सुरक्षेच्या कारणास्तव मोदी सरकारने ती फेटाळली होती. परंतु आता सुप्रीम कोर्टातूनच मोदी सरकारला आदेश गेल्याने केंद्र सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

कारण राफेल कराराप्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना या विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला कोणतीही नोटीस न बजावता थेट राफेल कराराच्या प्रक्रियेची पूर्ण माहिती मागितली आहे. सुप्रीम कोर्टाने राफेल विमान कराराच्या संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती सीलबंद लिफाफ्यातून न्यायालयासमोर सादर करावी असे आदेश मोदी सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

सुरक्षा दलांसाठी राफेल विमानांच्या असलेल्या उपयुक्ततेबाबत आम्ही कोणतेही मत प्रदर्शित केलेले नाही. तसेच आम्ही सरकारला कोणतीही नोटीस बजावेली नाही. पण हा राफेल लढाऊ विमानांचा करार करताना सरकारकडून अवलंबण्यात आलेल्या प्रक्रियेच्या वैधतेबाबत समाधानकारक माहिती आम्ही मिळवू इच्छितो,” असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले.

दरम्यान, संरक्षण मंत्री निर्मला सीताराम या राफेल विमान खरेदीवरून देशात उठलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्सच्या ३ दिवसांच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत असं वृत्त आहे. दरम्यान, राफेल विमान करारात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आहे, असा थेट आरोप काँग्रेसने भर लोकसभेत केला आहे. यूपीए सरकारने केवळ ५२६ कोटी रुपये एवढे एका विमानाचे मूल्य ठरवले असताना, मोदी सरकारने नवा करार करून १६७० कोटी रुपयांना विमानांची खरेदी केल्याचा आरोप काँग्रेसने संसदेत आणि संसदेबाहेर सुद्धा केला आहे. त्यात अनिल अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेड या अनुभव नसलेल्या कंपनीच्या सहभागाने देशात आणि फ्रान्समध्ये मोठं वादंग निर्माण झालं आहे.

#RafaleDeal petition: Without issuing a notice, Supreme Court has sought a report from the Union of India with respect to the decision making process. pic.twitter.com/pwPEhmdSFo

— ANI (@ANI) October 10, 2018