मुंबई : फडणवीस सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेल्या निर्णयांचा पंचनामा करतानाच काही वादग्रस्त निर्णयांना स्थगिती देण्याचा धडाका लावणाऱ्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बुधवारी महामंडळांवरील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करीत भाजपला धक्का दिला.
विधानसभा निवडणुकीच्या काळात राज्यातील महामंडळावर अनेक नेत्यांची वर्णी भाजपकडून लावण्यात आली होती. या नियुक्त्यांमुळे नाराजांना खूष कऱण्याचा भाजपचा मानस होता. नियुक्त्या मिळालेल्या नेत्यांनाही पुढील पाच वर्षे चिंता नसल्याचे वाटत होते. अर्थात भाजपची सत्ता पुन्हा येणार या विचाराने हे नेते निश्चित झाले होते.
दरम्यान, राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष हाजी अरफात शेख यांनी बुधवारी आपल्या पदाचा राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला. यावेळी त्यांनी अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून वेळ दिली जात नसल्याचा आरोप केला. एकेकाळी शिवसेनेत असलेले हाजी अरफात शेख काहीकाळाने भारतीय जनता पक्षात दाखल झाले. भाजपमध्ये दाखल होताच त्यांना राज्यशासनाने राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली. शेख यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा मिळाल्याने त्यावेळी त्यांची जोरदार चर्चा झाली होती. त्यांनी ४ सप्टेंबर २०१८ रोजी पदभार स्वीकारला होता.
तत्पूर्वी शिवसेनेचे उपनेते तसेच वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष हाजी अराफात शेख यांनी काल गुपचूप शिवसेनेचं शिवबंधन तोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. कारण भाजपने आधी त्यांची राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षपदी वर्णी लावली आणि शिवसेनेपुढे संभ्रम ठेऊन त्यांना एकारात्रीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत प्रवेश दिला गेला होता.
हाजी अराफात शेख यांची जेव्हा राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षपदी वर्णी लागली होती तेव्हा सर्वांना वाटलं की ते शिवसेनेच्या कोट्यातील असावे आणि तशा प्रकारच्या बातम्या सुद्धा प्रसिद्ध झाल्या होत्या. परंतु त्यांनी राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक झाल्यानंतर त्यांनी लगेच भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांनी शिवसेनेला अंधारात ठेवून भाजपबरोबर पडद्याआड बोलणी केल्या असाव्या असा कयास राजकीय विश्लेषक त्यावेळी व्यक्त केला होता.
Web Title: Maharashtra State Minorities Commission President BJP Leader Haji Arafat Shaikh resigned after Chief Minister Uddhav Thackeray Decision
