मुंबई : श्रीमंत तिरुपती देवस्थानाला मुंबईतली कोट्यवधींची जमीन एक रुपया भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. देवस्थानाच्या मागणीनुसार मुंबईतील वांद्रे उपनगरातील शासकीय जमीन ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यास ८ ऑगस्ट २०१९ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. आपल्या पत्नीचे विश्वस्त पद कायम राहावे म्हणून राज्याच्या अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तब्बल ८० कोटी किंमत असणारी सरकारी जमीन तिरुपती देवस्थान ट्रस्टला चक्क १ रुपया या कवडीमोल भावाने दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या कामासाठी पारदर्शकतेचा कायम पुरस्कार करणा-या मुख्यमंत्र्यांनीही त्याला पाठिंबा दिल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली होती. दरम्यान, या जमिनीचे बाजारमूल्य तब्बल २०० कोटी असल्याचं समोर आलं आहे.
जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या तिरुमला तिरुपती देवस्थानला मुंबईतली कोट्यवधी रुपये किमतीची जमीन केवळ एक रुपया भाडेपट्याने देण्याचा निर्णय गेल्या ऑगस्ट २०१९ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तडकाफडकी घेण्यात आला होता. तिरुमला देवस्थानाने विविध उपक्रमासाठी शासकीय जमीन विनामूल्य देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. तिरुमला तिरुपती देवस्थानाच्या मागणीनुसार मुंबईतील वांद्रे उपनगरात शासकीय जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यास झालेल्या संबंधित मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. सदर जमीन तिरूमला तिरुपती देवस्थान, लहान तिरुपती बालाजी मंदिर, माहिती केंद्र, ई-दर्शन काऊंटर, पुस्तक विक्री केंद्र या प्रयोजनांसाठी वापरात आणली जाणार आहे.
तिरूमला तिरुपती देवस्थान ही संस्था आंध्र प्रदेश चॅरिटेबल अॅण्ड हिंदू रिलिजिअस इन्स्टिट्यूशन्स अॅण्ड इंडोव्हमेंट्स अॅक्ट १९८७ अंतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे. या संस्थेने वांद्रे येथे ६४८ चौरस मीटर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्याची मागणी फडवणीस सरकारकडे केली होती. त्यानुसार ही शासकीय जमीन तिरूमला तिरुपती देवस्थान या संस्थेस ३० वर्ष इतक्या कालावधीसाठी १ रुपया इतक्या नाममात्र दराने वार्षिक भुईभाडे आकारून भाडेपट्ट्याने देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. पुढच्या काही दिवसातच जमीन भाडेतत्वावर देण्याची शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून देवस्थानाच्या ताब्यात दिली जाणार आहे.
मागील दीड-दोन वर्षापासून आंध्र प्रदेशातील तिरुमला तिरुपती देवस्थान समितीच्या ट्रस्टी पदावर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पत्नी सपना मुनगंटीवार या कार्यरत होत्या. मात्र, आंध्र प्रदेशात सत्तांतर झाल्यानंतर तेथील नवे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी देवस्थानावरील समिती बरखास्त करून नव्याने समिती स्थापन करण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी आपल्या पत्नीला देवस्थान समितीवर पुन्हा एकदा विश्वस्त म्हणून बसविण्यासाठी मुंबईत जमीन उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिल्याचे त्यांनी सांगितले. यामागे एनडीए’मध्ये नवे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांना सामावून घेण्यासाठी भाजपच्या केंद्रीय नैतृत्वाने त्यांच्याशी जवळीक निर्माण करण्यासाठी मुंबईच्या महागड्या जमिनीला एवढ्या कवडीमोलाने दिली. भोसरी जमीन प्रकरणी एकनाथ खडसे यांचं राजकीय अस्तित्व संपवण्याची योजना आखणारं भाजपचं राज्यातील नेतृत्व सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासाठी दिलदार झालं आणि त्याचे थेट कनेक्शन दिल्लीत असल्याचं म्हटलं जातं आहे.
दरम्यान, राज्यात आता भाजपचं सरकार गेलं असून महाविकासआघाडीचं सरकार विराजमान झालं आहे. शिवसेनेला वेठीस धरणारे भाजपच्या नेत्यांना आता शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाल्याने नेमका कोणता धडा शिकविणार आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी या जमिनीबाबत कोणता निर्णय घेणार ते पाहावं लागणार आहे.
