23 November 2019 8:14 AM
अँप डाउनलोड

RBI सांगते ६ महिन्यांनी आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन निर्णय; आ. वायकर सांगतात आठवड्यात सुरु?

PMC bank, Shivsena MLA Ravindra Wairkar, Matoshree Club

मुंबई: पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर (पीएमसी) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून सहा महिन्यांसाठी आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. २३ सप्टेंबर पासून हे निर्बंध लागू झाले आहेत. बँकेची सद्यस्थिती पाहून नागरिकांच्या हितासाठी बँकेवर निर्बंध आणल्याचं रिझर्व्ह बँकेने आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.

बँकिंग नियमन कायदा ’३५ अ’ अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. पीएमसी बँकेवर नवी कर्ज देणे, ठेवी स्वीकारण्यासह अनेक गोष्टींवर निर्बंध असतील. तसेच निर्बंधाच्या काळात बँकेच्या ठेवीदारांना आपल्या सर्व प्रकारच्या खात्यांमधून केवळ एक हजार रुपयेच काढता येतील. रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही नवे कर्ज देऊ नये, जुन्या कर्जांचे नूतनीकरण करू नये, बँकेने कोणतीही गुंतवणूक करू नये, तसेच नव्या ठेवी स्वीकारू नयेत, किंवा बँकेची देणी फेडण्यासाठी देयक अदा करू नयेत, अशाप्रकारचे निर्बंध बँकेवर असतील असं आरबीआयकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

दरम्यान, आरबीआय ने पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेचे सर्व व्यवहार सहा महिन्यांसाठी थांबवले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. काल सकाळी बँकेमार्फत ग्राहकांना याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळेचिंतीत झालेले ग्राहक बँकेत मोठ्या संख्येने जमले असून, त्यांचे कर्मचाऱ्यांसोबत वाद सुरू आहेत. अनेकांना रडू देखील कोसळल्याचे व्हिडिओ देखील व्हायरल झाले. रिझर्व्ह बँकेने यासंदर्भातील आदेश प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार पीएमसी बँकेला रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीशिवाय नवे कर्ज देता येणार नाही. तसेच ठेवी स्वीकारता येणार नाही. तसेच पुढच्या काळात बँकेला गुंतवणूक करता येणार नाही. त्याबरोबरच बँकेच्या ग्राहकांना आपल्या खात्यामधून केवळ एक हजार रुपये एवढीच रक्कम काढता येईल.

पीएमसी बँकेवर अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे ग्राहकांमध्ये संतापाची प्रतिक्रिया उमटली असली तरी बँकेची सद्यस्थिती पाहता नागरिकांच्या हितासाठी बँकेवर हे निर्बंध आणणे गरजेचे होते, असे रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशात म्हटले आहे. हे निर्बंध कायमस्वरूपी नसल्याचेही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. बँकेच्या विविध व्यवहारांवर सहा महिन्यांसाठी निर्बंध घालण्यात आले आहेत. बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे बँकेचे अस्तित्व कायम आहे. सहा महिन्यांनंतर बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे आरबीआयचे मुख्य सरव्यवस्थापक योगेश दयाळ यांनी स्पष्ट केले.

या काळात बँकेला कर्मचाऱ्यांचा पगार, जागेचे भाडे, कर, वीज बिल, छपाई व स्टेशनरी, पत्रव्यवहार, कायदेशीर खर्च यासाठी खर्च करता येईल. मात्र, वकिलांना प्रत्येक खटल्यामध्ये पाच हजारांपेक्षा अधिक रक्कम देता येणार नाही. ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या विमा योजनेसाठी तसेच, इतर काही खर्च आवश्यक खर्च करण्यासाठी बँकेला परवानगी देण्यात आली आहे. कर्ज फेडण्यासाठी कर्जदार त्यांच्या ठेवींचा वापर करू शकतात. मात्र, अशा खात्यांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण असणे आवश्यक आहे, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेचे कार्यकारी संचालक डॉ. राबी मिश्रा यांनी दिली.

दरम्यान, बँकेतील अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर एक धक्कादायक माहिती दिली आहे. संपूर्ण प्रकार हा अगदी नोटबंदी झाली त्यानंतर जसे श्रीमंत बँकांमध्ये दिसलेच नाही आणि त्यांना सर्वकाही घरपोच किंवा पाठच्या दराने मिळालं तसंच काहीसा प्रकार पीएमसी बँकेच्या बाबतीत घडल्याचे दिसते. सदर सूचना बँकेत जरी काल लावण्यात आली असली तरी बँकेवर संबंधित कारवाई होणार याची वरिष्ठांना पूर्ण कल्पना होती. त्यामुळे हितसंबंध असलेल्या मोठ्या कंपनी ग्राहकांना सदर कारवाई होण्याआधीच आणि बँकेने नोटीस लावण्याआधीच पूर्ण कल्पना देत त्यांचे बँक अकाउंट खाली करण्यास म्हणजे पैसे काढून घेण्यास सांगितले गेले.

स्वतःचा मतदासंघ असून आणि मातोश्री क्लब संबंधित सर्व कंपन्यांचे व्यवहार या शाखेशी संबंधित असून देखील मंत्री असलेले रवींद्र वायकर या बँकेकडे काल साधे फिरकले देखील नाहीत. त्यामागील गौडबंगाल दुसरंच असल्याचं समजतं. मात्र मतदारसंघातील लोकांनी प्रश्न उपस्थित करू नये म्हणून आज त्यांनी ट्विटरवर सकाळी वाजता पाहिलं ट्विट केलं.

याच बँकेने एचडीआयएल या बांधकाम संबंधित कंपनीला नियमांची पायमल्ली करत अफाट कर्ज दिलं आणि त्याच एचडीआयएल’ने मागील महिन्यात बँक्रप्ट अर्थात कंपनी दिवाळखोर झाल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे या बँकेतील राजकारण्यांचे हितसंबंध आणि नियम डावलून दिलेली वारेमाप कर्जच सध्याच्या परिस्थितीला कारणीभूत असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

हॅशटॅग्स

#Banks(19)#Shivsena(756)

संबंधित बातम्या

व्हिडिओ

राहुन गेलेल्या बातम्या