मुंबई: केंद्र सरकारकडून राज्यांना देणे असलेला वस्तू व सेवा कर अर्थात, जीएसटी (GST) परतावा रखडल्यामुळं संतापलेल्या शिवसेनेनं केंद्रातील मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. ‘जीएसटी परताव्यावरून राज्यांची मुस्कटदाबी व आर्थिक नाड्या आवळण्याचा प्रकार सुरू असेल तर केंद्रातील ठकसेनांविरुद्ध राज्यांना आवाज उठवावा लागेल,’ असं ठणकावतानाच, ‘तुम्ही व्यापारी असाल तुमच्या घरचे, राज्यांचे पाकीट का मारता,’ असा खडा सवाल शिवसेनेचं मुखपत्र दैनिक ‘सामना’तून करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या मनमानी व्यवस्थेमुळे देशात आर्थिक अराजक निर्माण झाले आहे व त्याचा फटका राज्यांना बसला आहे. जीएसटी लागू करताना आम्ही ज्या धोक्याची घंटा सतत वाजवत होतो ते सर्व धोके आता समोर ठाकले आहेत व केंद्र सरकार थातूरमातूर उत्तरे देऊन पळ काढीत आहे, असा आरोप शिवसेनेनं केला आहे. शिवसेनेनं सामनाच्या संपादकीयमधून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
राज्यांना त्यांच्या विकासाच्या, जनतेच्या जीवनावश्यक योजना राबविण्यासाठी पैसा हवा. तो हक्काचा पैसा केंद्र द्यायला तयार नसेल तर ‘राज्य विरुद्ध केंद्र’ असा नवा संघर्ष उभा राहील. जीएसटी परताव्यावरून राज्यांची मुस्कटदाबी व आर्थिक नाड्या आवळण्याचा प्रकार सुरू झाला असेल तर केंद्रातील ठकसेनांविरुद्ध राज्यांना आवाज उठवावा लागेल. जीएसटीचा परतावा द्यावाच लागेल. तुम्ही व्यापारी असाल तुमच्या घरचे, राज्यांचे पाकीट का मारता? केंद्राने राज्यांचा हक्क मारू नये अशा शब्दात सामना अग्रलेखातून शिवसेनेने नरेंद्र मोदी सरकारला इशारा दिला आहे.
