मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्प; मुख्यमंत्र्यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टवरील बंदी सुप्रीम कोर्टाने उठवली

नवी दिल्ली: मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडच्या कामावरील स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयानं उठवली आहे. प्रकल्पाचे काम सुरू करा, असे निर्देश न्यायालायनं दिले आहेत. या निर्णयामुळं मुंबई महापालिका व राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं १६ जुलै रोजी कोस्टल रोडच्या कामास मनाई केली होती.

प्रकल्पासाठी समुद्रात भराव टाकण्याचे काम तूर्त करू नये, असे बजावूनही ते सुरूच ठेवल्याबाबत नाराजी व्यक्त करत प्रकल्पाकरिता समुद्रात टाकण्यात येणाऱ्या भरावाच्या कामासह सागरी किनारा मार्गाचे बांधकाम थांबवावे आणि परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. या प्रकल्पाच्या कामामुळे सागरी किनाऱ्यालगत झालेले पर्यावरणीय नुकसान झाले तेवढे पुरे झाले. यापुढे ते केले जाऊ नये, याचा पुनरुच्चारही न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश देताना केला होता.

मागील ७ महिन्यांत दोन वेळा न्यायालयीन प्रकरणात प्रकल्पाचे काम अडकल्यानं नियोजित वेळेत त्याला गती मिळालेली नाही. या प्रकल्पाचे काम ऑक्टोबर 2018मध्ये सुरू झाले. मरिन ड्राईव्ह ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूपर्यंतचे काम महापालिका करीत आहे. मात्र एप्रिल आणि जुलैमध्ये या प्रकल्पाला स्थगिती मिळाल्यामुळे काम थांबविण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी महापालिका सर्वोच्च न्यायालयात गेली असून, सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाने दिलेली बंदी हटवत प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा केला आहे.

Web Title:  Supreme Court of India Revokes ban on Mumbai Coastal Road Project.