मुख्यमंत्र्यांनी २०१४साली शपथपत्रात लपवलेल्या २ गुन्हे प्रकरणांची नोंद २०१९च्या शपथपत्रात

नागपूर : दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रातील नोंदीनुसार मागील पाच वर्षांत मुख्यमंत्र्यांची संपत्ती ही तब्बल १०७ टक्क्यांनी वाढली आहे. त्यांच्या नावावर चार प्रलंबित प्रकरणांची नोंद देखील दाखविण्यात आली आहे.

२०१४ साली मुख्यमंत्र्यांकडे वैयक्तिकरीत्या २३ लाख ३ हजार ६३० रुपयांची जंगम संपत्ती व १ कोटी ८१ लाख १० हजार ५०० रुपयांची स्थावर संपत्ती होती. एकूण संपत्तीचा आकडा हा २ कोटी ४ लाख १४ हजार १३० इतका होता. २०१९ मध्ये हा आकडा ४ कोटी २४ लाख २३ हजार ६३४ वर पोहोचला आहे. पाच वर्षांत त्यांच्या संपत्तीत २ कोटी २० लाख ९ हजार ५०४ रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यांच्याकडे सद्यस्थितीत ४५ लाख ९४ हजार ६३४ रुपयांची जंगम तर ३ कोटी ७८ लाख २९ हजार रुपयांची स्थावर संपत्ती आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शपथपत्रात चार प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांची नोंद असल्याचा उल्लेख केला आहे. यात २०१४ साली शपथपत्रात दोन गुन्हे प्रकरणांची नोंद न केल्याच्या प्रकरणाचादेखील समावेश आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीच्या शपथपत्रात स्वतःवरील काही गंभीर गुन्हे प्रकरणांची माहिती लपवली होती आणि त्यासंबंधित खटला देखील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे देशातील मुख्यमंत्र्यांपैकी फडणविसांच्या नावे सर्वाधिक म्हणजे २२ गुन्हे दाखल आहेत. यातिल ३ गुन्हे तर अतिशय गंभिर स्वरुपाचे आहेत.

एडीआर म्हणजे ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ ने काही दिवसांपूर्वी प्रसिध्द केलेल्या अहवालात देशातील एकूण २९ राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि २ केंद्रशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर सर्वाधिक गुन्हे दाखल असल्याचे अहवालात उघड झाले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर एकूण २२ गुन्हे दाखल असून त्यातील ३ गुन्हे हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत.

मागच्या आठवड्यात आणि ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या काळात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोठा धक्का बसला आहे. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात फडणवीस यांनी त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती दिली नव्हती. यासंदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली न्या. दीपक गुप्ता व न्या.अनिरूद्ध बोस यांच्या पीठाने या प्रकरणी निकाल राखून ठेवला होता. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी फडणवीस यांची बाजू मांडली होती, तर याचिकाकर्ते सतीश उके यांची बाजू विवेक तन्खा यांनी मांडली होती. सतीश उके यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

Supreme Court sets aside the Bombay High Court order which had dismissed the plea that sought annulment of Maharashtra CM Devendra Fadnavis’s election to the Assembly alleging non-disclosure of all pending criminal cases against him. pic.twitter.com/xIT3ZH92GK

— ANI (@ANI) October 1, 2019

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची माहिती न लिहल्याचा आरोप होता. मुख्यमंत्र्यांवर निवडणूक लढवताना दोन गुन्हा दाखल होते. यातील पहिला गुन्हा नागपूरमधील मानहानीचा आहे. तर दुसरा फसवणुकीचा आहे. यातील एक गुन्हा १९९६मधील तर दुसरा १९९८मधील आहे. या प्रकरणी फडणवीस यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असला तरी पोलिसांकडून आरोपपत्र तयार करण्यात आले नाही. या गुन्ह्यांची माहिती फडणवीस यांनी लपवल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांनी फडणवीस यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती.

२०१४ मध्ये फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्याची माहिती लपविल्याचं उके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. हे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील असून त्यातील एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. फडणवीस यांनी दोन्ही गुन्हे लपवून खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा दावाही उके यांनी केला होता. शिवाय त्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणीही केली होती. दरम्यान, उके यांची याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही याची विचारणा करणारी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना काही महिन्यांपूर्वी पाठवली होती. याच प्रकरणात उच्च न्यायालयाने फडणवीस यांना आधीच दिलासा दिलेला होता.