नवी दिल्ली : आधीच राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेवरून देशात आणि विदेशात वादळ उठलं असताना आता अनिल अंबानी पुन्हा भारतीय नौदलाच्या एका कंत्राटामुळे चर्चेत आले आहेत. भारतीय नौदलासाठी सागरी गस्ती जहाजे अर्थात ‘आॅफशोअर पॅट्रोल व्हेसल-ओपीव्ही’ बांधण्याचे मोठं कंत्राट मिळालेल्या अनिल अंबानी ग्रुपच्या रिलायन्स नेव्हल अ‍ॅण्ड इंजिनीअरिंग म्हणजे आरनेव्हल या कंपनीने अजून एक सुद्धा जहाज भारतीय नौदलाला ठरलेल्या वेळेत बांधून न दिल्याने अखेर भारतीय नौदलाने आरनेव्हल कंपनीने एकूण कंत्राटाच्या १० टक्के म्हणजे २,५०० कोटी रुपयांच्या बँक गॅरन्टी वटवून घेतल्याचे वृत्त आहे.
भारतीय नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल सुनील लान्बा यांनी सुद्धा त्याला अधिकुत दुजोरा दिला आहे. दरम्यान, सदर कंत्राट अनिल अंबानींच्या ‘आरनेव्हल’ कंपनीला बहाल करताना झुकते माप का दिले, असे प्रश्न प्रसार माध्यमांनी अ‍ॅडमिरल लान्बा यांनी विचारताच त्यांनी लगेच प्रतिक्रिया दिली की, संबंधित कंपनीविरुद्ध आम्ही दंडात्मक कारवाई केली आहे. आणि नियमाप्रमाणे त्यांनी आम्हाला दिलेल्या बँक गॅरन्टी वटवून घेतल्या आहेत. तसेच ही कारवाई यापुढे सुरु आहे असे म्हणाले आणि काढता पाय घेतला.
दरम्यान, भारतीय नौदलाने एकूण ५ ‘ओपीव्ही’ जहाजे बांधण्याचे कंत्राट अनिल अंबानींच्या ‘आरनेव्हल’ या कंपनीस दिले होते. त्यांनी ही जहाजे नोव्हेंबर २०१४ ते नोव्हेंबर २०१६ या २ वर्षांच्या कालावधीत बांधून देणे बंधनकारक होते. परंतु, यापैकी आजवर एक सुद्धा जहाजाची बांधणी कंपनीने अजून पूर्ण केलेली नाही.
भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकृत टेंडरमधील अटीनुसार कंत्राट मिळणाऱ्या संबंधित कंपनीला, अटी आणि शर्तींचे संपूर्ण पालन करण्याची हमी म्हणून, एकूण कंत्राट मूल्याच्या दहा टक्के एवढ्या रकमेची लिखित बँक गॅरन्टी द्यावी लागते. त्यानुसार अनिल अंबानींच्या ‘आरनेव्हेल’ या कंपनीस दिलेले कंत्राट तब्बल २५,००० कोटी रुपयांचे होते. त्यानुसार त्यांनी २,५०० कोटी रुपयांच्या बँक गॅरन्टी दिल्या होत्या. परंतु, आता ठरवून दिलेल्या वेळेत ‘ओपीव्ही’ बांधून न दिल्याने नौदलाने त्या सर्व बँक गॅरेंटी वटवून घेतल्या आहेत. तसेच ‘आरनेव्हल’ कंपनीस दिलेले हे कंत्राट रद्द करण्यात आले आहे का, असे विचारता अ‍ॅडमिरल लान्बा म्हणाले की, अद्यापतरी संबंधित कंत्राट रद्द करण्यात आलेले नाही. परंतु, पुढे काय करता येईल त्या याविषयी सखोल विचार सुरु आहे असे त्यांनी उत्तर दिले.
दुसरी धक्कादायक गोष्ट म्हणजे त्यामुळे नवी कंत्राटे रखडली असल्याचे समजते. येत्या काही वर्षांत भारतीय नौदलासाठी आणखी काही युद्धनौका व जहाजे बांधण्याची सुमारे ६३,००० कोटी रुपयांची कंत्राटे खासगी आणि सरकारी जहाजबांधणी कंपन्यांना देणे अपेक्षित होते. परंतु, अनिल अंबानींच्या ‘आरनेव्हल’ कंपनीचा ‘ओपीव्ही’ कंत्राटातील एकूण अनुभव आणि अनिल अंबानींच्या कंपनीची ढासळलेली आर्थिक स्थिती पाहता, त्यांना यापुढे भारतीय नौदलाच्या कंत्राटांच्या निविदांमध्ये सहभागी होऊ द्यायचे की नाही यावर अजून काहीही निर्णय न झाल्याने इतर नव्या कंत्राटांच्या प्रक्रियेस सुद्धा उशीर होत असल्याचे संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
