नवी दिल्ली: मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’मागील वास्तव उघड झालं आहे. कारण केंद्र सरकारकडून तरतूद करण्यात आलेला एकूण निधी पैकी सर्वाधिक पैसा हा सरकारकडून केवळ जाहिरातबाजीवर उधळला जातो आहे. देशातील महिला-पुरुष जन्मदरात समतोल निर्माण करण्यासाठी आणि महिलांप्रति लोकांचा दृष्टीकोन बदलण्यासाठी ही योजना केंद्राने हाती घेतली होती. त्यासाठी मोदी सरकारने कोट्यवधी रुपयांची भली मोठी तरतूद सुद्धा केली. परंतु, तरतूद करण्यात आलेल्या एकूण ६४४ कोटी रुपयांपैकी तब्बल ५६ टक्के निधी हा मोदी सरकार केवळ जाहिरातबाजीवर खर्च करण्यात आला आहे.
दरम्यान, पंतप्रधानांनी २२ जानेवारी २०१५ रोजी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजनेची घोषणा केली होती. त्यानुसार महिला आणि बालविकास, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि मनुष्यबळ विकास या ३ केंद्रीय मंत्रालयांमार्फत सदर योजना देशभर राबवली जाते. त्याच योजनेतील एकूण तरतूद करण्यात आलेल्या निधीपैकी अर्ध्याहून अधिक म्हणजे तब्बल ५६ टक्के निधी केवळ जाहिरातबाजीवर खर्च करण्यात आला आहे. त्यापैकी एकूण तरतूद निधीपैकी केवळ २५ टक्के निधी हा राज्य आणि जिल्हा पातळीवर वर्ग करण्यात आला आहे. तर १९ टक्के निधी अजून खर्च सुद्धा करण्यात आलेला नाही. विशेष म्हणजे ही संपूर्ण आकडेवारी महिला आणि बालविकास राज्यमंत्री डॉ. विरेंद्र कुमार यांच्याकडून प्राप्त झालेली आहे.
कारण संसदेत ५ खासदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर त्यांनी हे सविस्तर उत्तर दिले आहे. त्यानुसार ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजनेवर आतापर्यंत मोदी सरकारकडून ६४४ कोटी रुपयांची एकूण तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी फक्त १५९ कोटी रुपये जिल्हा तसेच राज्य पातळीवर पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे सदर योजना जाहिरातबाजीसाठी आहे की ही योजना अपयशी ठरली आहे, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
