नवी दिल्ली : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या तब्बल १९ मंत्रालये आणि त्यांच्याशी संलग्नीत विभागाकडून नियम आणि कायद्यांची मोडतोड करून ११७९ कोटींचा घोळ असल्याचे कॅगच्या अहवालात उघड झाले आहे. त्यामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या वेळी मोदी सरकार चांगलेच अडचणीत आले आहे. या अहवालाप्रमाणे विभागाकडून अनियमितपणे पैसे खर्च करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.
कॅगच्या अहवालात हा गौप्यस्फोट झाल्याने पंतप्रधानांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्ह आहेत. त्यात केंद्रातील तब्बल १९ मंत्रालये आणि त्यांच्याशी संलग्नीत विभागांचा समावेश आहे असं या अहवाल सांगतो. कॅगच्या २०१८ च्या अवहवाल क्रमांक ४ अनुसार १९ मंत्रालयातून एकूण ११७९ कोटी रुपये अनियमितपणे पैसे खर्च करून सरकारी तिजोरीला चुना लावण्यात आला आहे.
त्यातील सर्वाधिक घोळ हा मनुष्यबळ विकास मंत्रालयात झाला असल्याचं हा अहवाल सांगतो. त्यानंतर अर्थ मंत्रालय, माहिती व प्रसारण मंत्रालय, आरोग्य मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, ग्राहक, वाणिज्य मंत्रालयांसह तब्बल १९ मंत्रालयात नियम डावलून पैशांची वारेमाप उधळपट्टी करण्यात आली आहे. देशातील सर्वात मोठ्या ऑडिट संस्थेने जनरल, सोशल आणि महसूल विभागाशी संबंधित एकूण ४६ मंत्रालये व संबंधित विभागांचे ऑडिट केले असता ही बाब उघड झाली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारमधील १९ मंत्रालयातील ७८ प्रकरणांमध्ये घोटाळे असल्याचे समोर आले आहे.
कॅगच्या या अहवालानुसार केवळ एका वर्षात एकूण खर्चात ३८ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे या अहवालातून उघड झालं आहे. या अहवालानुसार २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात मंत्रालयीन विभागांचा खर्च ५३,३४,०३७ कोटी रुपयांवरून तो सन २०१६ मध्ये ७३,६२,३९४ कोटींवर पोहोचला आहे. त्यातील सुषमा स्वराज यांच्याकडील परराष्ट्र मंत्रालयात ७६ कोटी रुपयांच्या करप्रणालीत अनियमितता दिसून आल्याचे अहवाल सांगतो आहे.
