नवी दिल्ली : केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागातील अर्थात सीबीआय वादावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोदी सरकाला मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने निकाल देताना सीबीआयचे संचालक आलोक कुमार वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा मोदी सरकारकडून तडकाफडकी घेण्यात आलेला आदेश रद्द केला आहे. त्यामुळे मोदी सरकार तोंडघशी पडलं आहे.
आलोक वर्मा आणि CBIमधील पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये वाद चिघळला होता. दरम्यान, विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यातील वितुष्ट विकोपाला गेले होते. या प्रकरणात मोदी सरकारने तडकाफडकी हस्तक्षेप करून अलोक वर्मा यांचे सर्व अधिकार काढून घेऊन त्यांना सक्तीच्या रजेवर धाडले होते. या संबंधित याचिकेवर CJI रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ६ डिसेंबर २०१८ रोजी निकाल राखून ठेवला होता. त्यावर आज न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस के कौल आणि न्या. के एम जोसेफ यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने अलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचे आदेश रद्द केल्याने अलोक वर्मा आता पुन्हा CBI संचालकपदावर रुजू होऊ शकतील. न्यायालयाने अलोक वर्मा यांना दिलासा देतानाच पदावर रजू झाल्यावर अलोक वर्मा यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही, असे आधीच स्पष्ट केले आहे. तसेच हा विकोपाला गेलेला वाद पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि CJI यांचा समावेश असलेल्या निवड समितीने घ्यावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारला उच्चाधिकार समितीशी कोणतीही पूर्व चर्चा न करताच CBI संचालकांचे अधिकार काढून घेण्याचे अधिकार नाहीत, असेही न्यायालयाने मोदी सरकारला सुनावले आहे.
