राम मंदिर प्रश्नी या प्रकारचा कायदा केंद्र सरकार आणू शकतं : माजी न्या. चेलमेश्वर

नवी दिल्ली : सध्या देशभर राम मंदिराचा मुद्दा उचल घेताना दिसत आहे. त्यात मोदी सरकारच्या राजवटीत बिघडलेली आर्थिक स्थिती, महागाई, पेट्रोल-डिझेलच्या किमती, रुपयाचे घसरते मूल्य आणि वाढलेली बेरोजगारी या पासून सामान्यांना आगामी निवडणुकीच्या निमित्ताने मूळ विषयांपासून परावृत्त करण्यासाठी राम मंदिराचा मुद्दा सत्ताधारी पक्ष पेटवताना दिसत आहे. संपूर्ण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना आता न्यायालयावर सुद्धा दबाव आणण्याचे प्रकार सुरु झाले आहेत.

दरम्यान, राम मंदिराचा प्रश्न सध्या देशभरात चर्चेला आला असताना या प्रश्नी थेट अध्यादेश काढा, अशी मागणी सुद्धा विविध हिंदुत्ववादी संघटनांकडून पुढे येऊ लागली आहे. महत्वाचं म्हणजे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून सुद्धा केंद्र सरकार अयोध्येतील राम मंदिरासंबंधीचा थेट कायदा आणू शकतं अशी शक्यता सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश जस्टिस चेलमेश्वर यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच थेट कायदा आणून न्यायालयाच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न याआधी सुद्धा झाला आहे. ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स काँग्रेसतर्फे एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये उपस्थितांना संबोधित करताना चेलमेश्वर यांनी ही शक्यता व्यक्त केली आहे.

चेलमेश्वर हे सर्वोच्च न्यायालयाचे बंडखोर अशा ४ न्यायाधिशांपैकी एक आहेत, ज्यांनी माजी चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा यांच्या कामकाजावर आणि कार्यपद्धतीवर जाहीर पत्रकार परिषदेत आक्षेप घेतला होता. दरम्यान, शुक्रवारी काँग्रेसशी संबंधित कार्यक्रमात जेव्हा चेलमेश्वर यांना राम मंदिरासंदर्भात विचारण्यात आले तेव्हा त्यांनी अशा प्रकारचा कायदा केंद्र सरकार आणू शकतं अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. तसेच मला अशी सुद्धा काही प्रकरणं ठाऊक आहेत जी न्यायप्रविष्ट असून सुद्धा त्यात अडथळे निर्माण करण्यासाठी कायद्याचा आधार घेतला गेला.