नवी दिल्ली : प्रति वर्षी २ कोटी रोजगार निर्माण करण्याची आश्वासनं देणाऱ्या मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करणारी नामांकित संस्था CMIE (सीएमआयई) नं मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील बेरोजगारीचे धक्कादायक वास्तव अभ्यासपूर्वक जाहीर केले आहे. त्याप्रमाणे मागील २७ महिन्यामध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक असल्याची आकडेवारी सार्वजनिक झाली आहे.

डिसेंबर २०१८ मध्ये बेरोजगारी मागील २७ महिन्यांतील सर्वात उच्चांक गाठत तब्बल ७.३ टक्क्यांवर पोहचली आहे. दरम्यान, मागील वर्षभरात १.०९ लोकांनावर नोकरी गमवण्याची वेळ आली आहे. सीएमआयई ने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार डिसेंबर २०१७ मध्ये ४०.७८ कोटी लोकांना रोजगार होता.तर डिसेंबर २०१८ मध्य़े यात घट होऊन आता ३९.६९ टक्के लोकांकडे रोजगार शिल्लक राहीला आहे.

२०१८ या एकावर्षात नोकरी गमावलेल्या १.०९ कोटी लोकांपैकी ९१.४ लाख लोकं तर एकट्या ग्रामीण भागातील आहेत. तसेच २०१७ च्या तुलनेत २०१८ मध्ये ग्रामीण भागात बेरोजबार होणाऱ्यांच्या संख्येत प्रचंड मोठी वाढ झालेली दिसत आहे. या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार पाहिल्यास केवळ ग्रामीण भागात तब्बल ८३ टक्के सामान्य लोकांवर नोकरी गमावण्याची वेळ आली आहे. सीएमआयईच्या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिकृत अहवालानुसार २०१७ मध्ये देशातील शहरी भागात नोकरी मिळालेल्यांच्या संख्येत ३५.५ लाख इतकी वाढ झाली होती. तर दुसरीकडे ग्रामीण भागात २०१७ यावर्षी १० लाखांपेक्षा अधिक लोकांनी आपली नोकरी गमावली आहे असा हा अहवाल सांगतो.

इतकंच नाही तर बेरोजगारी वाढण्याबरोबरच लेबर पार्टीसिपेशन मध्ये सुद्धा मोठी घसरण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. नोव्हेंवर २०१८ मध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण ६.६२ टक्के इतकं होतं ते एका महिन्यात म्हणजे डिसेंबर २०१८ मध्ये ७.३८ टक्क्यांवर जाऊन पोहचलं आहे. दरम्यान, २०१७ यावर्षी हेच प्रमाण ४.७८ टक्के इतके होतं. तत्पूर्वी म्हणजे सप्टेंबर २०१६ मध्ये तेच बेरोजगारीचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे तब्बल ८.४६ टक्के इतकं होतं.

CMIE reveals the facts for employment in nation by issuing report