राज्यपालांनी राज्याच्या हिताचा आणि ओबीसी समाजाच्या हिताचा निर्णय घेतला - फडणवीस

मुंबई, २२ सप्टेंबर | ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगत राज्यपाल भगतंसिंह कोश्यारी यांनी सरकारने स्वाक्षरीसाठी पाठविलेला अध्यादेश रोखला असून सरकारकडून खुलासा मागविला आहे, यावर बोलतांना देवेंद्र फडवीस म्हणाले, “ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील अध्यादेशाचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या कायदा आणि न्याय विभागासमोर गेला. त्यावेळी विभागाने असे सांगितले की हा मुद्दा सुप्रिम कोर्टात प्रलंबित असल्यामुळे त्यांच्या परवानगी शिवाय असा अध्यादेश काढता येणार नाही.

राज्यपालांनी राज्याच्या हिताचा, ओबीसी समाजाच्या हिताचा निर्णय घेतला – Devendra Fadnavis called immaturity over letter sent by the chief minister Uddhav Thackeray to the governor :

मात्र राज्यसरकारने यावर कुठलीही माहिती न घेता, कारवाई न करता थेट अध्यादेश काढण्याकरिता फाईल राज्यपालांकडे पाठवली. यावर राज्यपालांनी राज्य सरकारच्या कायदा आणि न्याय विभागाने दिलेली सूचना अधोरेखित करत खुलासा मागविला आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी राज्याच्या हिताचा, ओबीसी समाजाच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. अन्यथा ओबीसी समाजाची फसवणूक होईल.”

मात्र ज्याप्रकारे सत्ताधारी यावर प्रतिक्रिया देत आहेत. यावरुन त्यांच्या मनात ओबीसी समाजाला फसवने आहे. केवळ दाखवण्याकरीता अध्यादेश काढू नका. आवश्यकता असेल तर आम्ही देखील तुमच्यासोबत राज्यपालांकडे येऊ, आम्ही त्यांना विनंती करु पण फसवनूक करु नका. अध्यादेश टिकेल असा काढला पाहीजे आणि तसेच ही अपरिपक्वता असल्याचे फडणवीसांनी म्हटले आहे

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा आणि बातमी नक्की शेअर करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. आरोग्य विषयक लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही.

News Title: Devendra Fadnavis called immaturity over letter sent by the chief minister Uddhav Thackeray to the governor.