15 May 2021 5:20 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
आपला शत्रू एक बहुरूपी आहे, तो कपडे बदलून फोटो काढत असतो - सुरेंद्र राजपूत ऑक्सिजन गळती दुर्घटनेच्या १० दिवसांनी नाशिकमध्ये प्रकटलेले, पण चंद्रकांतदादा म्हणाले फडणवीस आणि मी.... कोणत्या फेक न्यूज फॉलो करते ही? | म्हणाली, समजलं की ते गंगा नदीतील नाही तर नाजयेरियातील फोटो राजकीय विरोधकांचा 'छळ' ही एकमेव 'टूलकिट' मोदी, शहा आणि आदित्यनाथ वापरतात - काँग्रेस राज्याला अधिक मदत द्या असं फडणवीसांकडून मोदींना एकही पत्र नाही, पण सोनिया गांधींना पत्र लिहिण्यास वेळ काढला फडणवीसजी सरकार लोकांचे जीव वाचविण्यात व्यस्त, तुम्ही भाजपची माशा मारण्याची स्पर्धा भरवत बसा - राष्ट्रवादी ज्याचं अग्नी दहन व्हायला हवं होतं, त्यांना दफन केलं जातंय, तुम्ही कसले हिंदू रक्षक - काँग्रेस
x

अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानींच्या कंपनीला राफेल कंत्राट कसं काय मिळालं? फ्रान्समधील प्रसारमाध्यम

नवी दिल्ली : राफेल लढाऊ विमानाच्या कराराविषयी आता फ्रान्समधील प्रसार माध्यम सुद्धा प्रश्नचिन्हं उपस्थित करू लागले आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. फ्रान्समधील प्रमुख वृत्तपत्र असलेल्या फ्रान्स-२४ ने भारत आणि फ्रान्समधील संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित संवेदनशील करारावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

BhagyaVivah Marathi Matrimonial

त्यातील प्रमुख प्रश्न म्हणजे संरक्षण क्षेत्रातील ७८ वर्षांचा प्रचंड अनुभव असलेल्या हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्सला डावलून आणि कोणताही पूर्व अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानींच्या कंपनीला भारत सरकारने असा संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित संवेदनशील कंत्राट दिलंच कस असं सांगत या करारावर थेट प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. फ्रान्समधील प्रमुख वृत्तपत्र असलेल्या फ्रान्स-२४ ने असे प्रश्न केल्याने मोदी सरकारच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

वास्तविक राफेल कराराची सुरुवात २००७ मध्येच झाली होती आणि तत्कालीन भारतीय संरक्षण मंत्रालय इतिहासातील सर्वात मोठी निविदा काढण्याच्या तयारीत होत. भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यातील रशियन बनावटीची विमानं खूप जुनी झाल्यानं सरकारने हे पाऊल उचलले होते. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी फ्रान्सच्या डसॉल्ट कंपनीसोबत करार केला. फ्रान्समधील डसॉल्ट कंपनीकडून लढाऊ विमानांची निर्मिती करते. त्यानंतर संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर ‘डसॉल्ट कंपनीला’ विमान निर्मितीचं कंत्राट देण्यात आलं. २०१२ साली झालेल्या या करारनुसार संरक्षण मंत्रालयाला कंपनीकडून १८ राफेल विमानं ताबडतोब मिळणार होती. तर त्यातील उर्वरित १०८ विमानांची निर्मिती डसॉल्ट कंपनी भारत सरकारची विमान निर्मितीतील अनुभवी कंपनी असलेल्या एचएलएल अर्थात ‘हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्स लिमिटेडच्या’ सोबत एकत्रमिळून करणार होती. विशेष म्हणजे त्या उर्वरित विमानांची संपूर्ण निर्मिती भारतातच होणार होती.

भारत सरकारची अनुभवी कंपनी आणि फ्रान्समधील अनुभवी कंपनीमधील करारामुळे भारतीय हवाई दल अधिक सुसज्ज आणि अत्याधुनिक होईल, असं तत्कालीन भारत सरकारला वाटत होतं, असं फ्रान्स 24 ने त्यांच्या अधिकृत वृत्तात म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे या करारामुळे एचएलएल’ची क्षमताही वाढेल असा भारत सरकारचा कयास होता. मुळात हा करार कराराची किंमत आणि क्षमतेमुळेच ३ वर्ष हा करार अडकून पडला होता. त्यामुळे आधी जो करार १२ बिलियन डॉलरचा होता, त्याचं मूल्य वाढून २० बिलियन डॉलरवर जाऊन पोहोचलं,’ असं फ्रान्स 24 नं दिलेल्या म्हटलं आहे. त्यामुळे फ्रान्स 24 ने त्यांच्या वृत्तामध्ये अनिल अंबानींच्या अनुभवी नसलेल्या कंपनीवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केलं आहे.

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1541)BJP(438)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x