तेलंगणा पाठोपाठ कमलनाथांनी 'राज' मार्गाचं वास्तव स्वीकारलं? यूपी-बिहारींना नाही तर स्थानिकांना नोकऱ्या

भोपाळ : मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर कमलनाथ यांनी बाहेरून येणाऱ्या लोंढ्यांविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. परप्रांतियाविरोधातील राग आळवला आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील लोंढे मध्य प्रदेशातील स्थानिक युवकांच्या नोकऱ्या बळकावतात. त्यामुळे आमच्या राज्यातील तरुणांना राज्यातील प्रत्येक उद्योगात ७० टक्के प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचं नवंनियुक्त मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारताच राज्यातील उद्योग-व्यवसायात ७० टक्के रोजगार हा पहिल्यांदा भूमिपुत्रांना देण्याच्या नियमावर अधिकृत स्वाक्षरी करून हा नियम थेट लागू सुद्धा केला आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेताच पहिल्या पत्रकार परिषदेत कमलनाथ यांनी ही माहिती दिली आणि स्थानिकांना दिलेलं वचन पूर्ण केलं आहे. तसेच जे उद्योग, कंपन्या भूमिपुत्रांना ७० टक्के रोजगार देतील, त्यांनाच राज्यात गुंतवणुकीसाठीच्या सवलती दिल्या जातील असं स्पष्ट केलं आहे.

उत्तर प्रदेश आणि बिहार सारख्या राज्यातून मोठ्या प्रमाणावर लोंढे येतात, त्यामुळे स्थानिक तरुणांचा रोजगार कमी पगाराच्या नावाखाली हिरावून घेतला जातो. त्यामुळेच मी या नव्या नियमाच्या फाइलवर आज स्वाक्षरी केली आहे, असंही त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. दरम्यान, यावेळी त्यांनी मध्यप्रदेशात ४ गार्मेंट पार्क सुरू करण्याची घोषणाही केली. तसेच स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात म्हणून गार्मेंट पार्क उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे असं ते म्हणाले. तसेच या गार्मेंट पार्कमध्ये स्थानिक तरुण आणि तरुणींना रोजगार देणाऱ्या उद्योगांनाच प्रमोट केलं जाईल, असं त्यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीरपणे सांगितलं.

दरम्यान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सुद्धा महाराष्ट्रात हा मुद्दा अनेक वर्ष मांडला आणि राज्यात होणाऱ्या प्रचंड लोंढ्यांमुळे इथल्या मूलभूत सुविधांवर त्याचा ताण पडतो. तसेच केवळ कमी पगाराच्या अटीवर युपी-बिहारचे लोंढे स्थानिकांचा रोजगार मोठ्या प्रमाणावर हिरावून घेतात हे अनेकदा मुद्देसूद मांडलं आहे. काही दिवसांपूर्वी तेलंगणा सरकारने सुद्धा असाच स्थानिकांना उद्योग धंद्यांमध्ये ९० टक्के आरक्षणाचा कायदा अंमलात आणला आणि तो थेट राष्ट्रपतींकडून पास करून घेतला. त्यामुळे अनेक राज्य त्यांच्या राज्यातील वास्तव स्वीकारत असताना महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांकडून मात्र नेमकं उलट म्हणजे यूपी-बिहारींचे लाड पुरवण्याचे प्रकार सुरु आहेत.