अंगणवाडी सेविकांवर मेस्मा कायदा लावण्याचा युती सरकारचा डाव उधळला

मुंबई : अंगणवाडी सेविकांचं काम अत्यावश्यक सेवेत मोडत असल्याचे कारण पुढे करून त्यांचा संप उधळून लावण्याच्या दृष्टीकोनातून महिला आणि बालकल्याण विभागाने अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा कायद्याच्या कचाट्यात आणले होते.

सध्या विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असल्याने विरोधकांनी भाजप-शिवसेना सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. गेली दोन दिवसांपासून विरोधकांनी अंगणवाडी सेविकांवरील मेस्मा कायद्यावरून सभागृह अक्षरशः दणाणून सोडले होते. त्यानंतर विरोधकांच्या तिखट दबावानंतर अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंगणवाडी सेविकांवरील मेस्माला स्थागिती देण्याचा निर्णय घेतला आणि तशी माहिती सभागृहाला दिली.

केवळ अंगणवाडी सेविकांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी संप करू नये आणि सरकारची पुन्हा नाचक्की होऊ नये म्हणूनच अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा अंतर्गत आणून त्यांचा संप हाणून पाडण्याचा भाजप-शिवसेना सरकारचा डाव असल्याचा आरोप विरोधांनी केला होता. सभागृहात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी बरोबरच सत्ताधारी शिवसेनेने सुद्धा सभागृहात त्याबद्दल आवाज उचलला होता. अखेर विरोधकांच्या त्या मागणीला यश आले आणि मुखमंत्र्यांनी विरोधकांची मागणी मान्य करत अखेर मेस्मा कायद्याला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.