मुंबई : पाच राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजप सरकारला ग्रामीण भागातून मोठा फटका बसल्याचं समोर आलं. त्यामध्ये शेतकऱ्यांची नाराजी विशेष भोवळल्याचे सत्य समोर आल्यानंतर शेतकऱ्यांची नाराजी दूर न झाल्यास महाराष्ट्रातील विद्यमान भाजप-शिवसेना सरकारला फटका बसेल अशी, शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. पुढील वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांआधी कर्जमाफीद्वारे शेतकऱ्यांची मते मिळविण्याचा विचार विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या विचाराधीन असला तरी, त्यासाठी महाराष्ट्रातील भाजप – शिवसेना सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षमच नाही असं समोर येते आहे.
अशा कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारला सर्वप्रथम अतिरिक्त निधी उभारावा लागेल. परंतु, तो मिळणे अशक्य असल्याचे स्टेट बँकेच्या आर्थिक संशोधन विभागाचा अभ्यास सांगतो. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच भाजप आणि शिवसेनेची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण, लोकसभा निवडणूक जवळ येताच पुन्हा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची चर्चा रंगली आहे. परंतु, असं असलं तरी १४ व्या वित्त आयोगाच्या निकषांचे पालन करून महाराष्ट्रासाठी ही कर्जमाफी सोपी नाही. किंबहुना आर्थिक परिस्थिती पाहता ते अशक्य आहे, असंच म्हणावं लागेल.
नियमानुसार कर्जमाफीसाठी राज्यांना आधी अतिरिक्त निधीची नितांत गरज असते. हा निधी भांडवली खर्चातील कपात किंवा नव्याने कर्ज घेऊन निधी उभा करता येतो. बहुतांश राज्ये नव्या कर्जाद्वारे कर्जमाफीचा निधी उभा करतात हा इतिहास आहे. त्यासाठी वित्त आयोगाच्या निकषांचे तंतोतंत पालन करावे लागते. कर्ज राज्याच्या एकूण ढोबळ उत्पादनाच्या (जीएसडीपी) २५ टक्क्यांपेक्षा कमी असावे, हा पहिला आणि आधीच्या वर्षातील व्याज भरणा जीएसडीपी’च्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी असावा, हा दुसरा निकष त्यात नमूद आहे. हे निकष पूर्ण करणारे राज्यच केवळ नव्याने कर्ज घेण्यासाठी पात्र असतात. त्यानुसार दुसऱ्या निकषात महाराष्ट्राचा आकडा हा १३ टक्के आहे आणि त्यामुळे हे अशक्य असल्याचं म्हटलं जातं आहे. महाराष्ट्र डोक्यावर असलेले एकूण कर्ज ४ लाख १३ हजार कोटी रुपये आहे. हा आकडा जीएसडीपीच्या १७ टक्के आहे.
