मोदींच्या कार्यकाळात सरकारचे कर्ज ४९ टक्क्यांनी वाढले, तरी घोषणा काही संपेना!

नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोठमोठ्या घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. परंतु, देशावरील एकूण कर्जाचा बोजा बघता भविष्यात सर्वकाही आर्थिक दृष्ट्या फारच कठीण आहे असंच म्हणण्याची वेळ आली आहे. त्यात, महसुली तोटा ही दुसरी मोठी आर्थिक अडचण सुद्धा डोकेदुखी ठरणार यात शंका नाही. एखाद्या घोषणेची अंमलबजावणी म्हटल्यास सरकारी तिजोरीत पैसा असणं अत्यंत गरजेचं असतं. परंतु, सध्या अर्थमंत्रालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका अहवालानुसार ते सर्वच कठीण आहे असं म्हणावं लागेल.

कारण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या साडेचार वर्षांच्या कार्यकाळात भारत सरकारवरील कर्जांच्या बोजात तब्बल ४९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. शुक्रवारी केंद्र सरकारच्या कर्जाच्या स्थितीवरील ८वी आवृत्ती अधिकृतपणे प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालानुसार मागील साडेचार वर्षांत केंद्र सरकारवरील कर्ज ४९ टक्क्यांनी वाढून ती रक्कम तब्बल ८२ लाख कोटी रूपये इतकी झाली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारी नजर टाकल्यास जून २०१४ मध्ये सरकारवर एकूण ५४,९०,७६३ कोटी इतके कर्ज होते. जे सप्टेंबर २०१८ मध्ये वाढून तब्बल ८२,०३,२५३ कोटी रूपये इतके प्रचंड झाले आहे.

तसेच एकूण कर्ज वाढीमुळे पब्लिक डेटमध्ये ५१.७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. जी मागील साडेचार वर्षांत ४८ लाख कोटींवरून आता ७३ लाख कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे. त्यात मोदी सरकारच्याच कार्यकाळात मार्केट लोन सुद्धा ४७.५ टक्क्यांनी वाढून ५२ लाख कोटी रूपयांहून अधिक झाल्याचे हा केंद्रीय अहवाल सांगतो. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केल्याप्रमाणे, भारत सरकार दरवर्षी स्टेट्स रिपोर्टच्या माध्यमातून केंद्रावरील एकूण कर्जाची आकडेवारी सादर करते. ही प्रक्रिया २०१०-११ पासून काँग्रेसप्रणित सरकारने सुरू केली होती.