नवी दिल्ली: भारतीय लष्कराच्या ज्युनियर कमीशंड अधिकाऱ्यांबरोबर सशस्त्र दलांतील जवळपास १.१२ लाख लष्करी जवानांची जास्त पगाराची मागणी नरेंद्र मोदी सरकारनं स्पष्ट पणे फेटाळून लावली आहे. सैन्य सेवा एकूण वेतनात अधिक वाढ करून द्यावी अशी मागणी सुरक्षा दलांकडून करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे ही प्रलंबित मागणी केंद्र सरकारनं जास्त वेळ न घेता फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे भारतीय सैन्यात प्रचंड नाराजी पसरली आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानं वेतनात वाढ करण्याची मागणी जास्त वेळ न घेता फेटाळल्यानंतर भारतीय लष्कराच्या मुख्यालयानं केंद्रावर तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. दरम्यान, मोदी सरकारने या निर्णयाचा ताबडतोब पुनर्विचार करावा अशी मागणी भारतीय लष्कराकडून पुन्हा करण्यात येणार असल्याचे समजते. तसेच केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे संरक्षण मंत्रालयातसुद्धा मोदी सरकारविरोधात प्रचंड नाराजी असल्याचे समजते. केंद्राकडून अमान्य करण्यात आलेल्या मागणीमुळे त्याचा थेट फटका ८७,६४६ जेसीओ अर्थात ‘ज्युनियर कमीशंड ऑफिसर’ तसेच नौदल व हवाई दलातील जेसीओंच्या २५,४३४ समकक्ष अधिकाऱ्यांना सुद्धा बसणार असल्याचे समजते. याशिवाय तब्बल १.१२ लाख जवानांनादेखील याची झळ बसणार असल्याचे वृत्त आहे.
मासिक MSP ५,५०० रुपयांवरुन १०,००० करण्याची मागणी सुरक्षा दलांकडून केंद्राकडे यावेळी करण्यात आली होती. केंद्राकडून जर ही मागणी मान्य करण्यात आली असती तर त्याचा सरकारी तिजोरीवर ६१० कोटींचा जास्त भार पडला असता. भारतीय जवानांची विशिष्ट सेवा स्थिती आणि त्यात येणाऱ्या विविध अडचणी बघून MSP देण्याची सुरुवात करण्यात आली होती. ‘त्यानुसार भारतीय लष्करातील JCO आणि नौदल तसेच वायुदलातील त्यांचे समकक्ष अधिकारी वर्ग यांना अधिक MSP देण्याची मागणी पुढे आली होती. मात्र केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानं ती स्पष्टपणे फेटाळून लावली आहे,’ अशी माहिती भारतीय संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रांनी प्रसार माध्यमांना दिली आहे.
त्यामुळे सर्जिकल स्ट्राईकपासून भारतीय जवानांच्या शौर्याचा स्वतःच्या मार्केटिंगसाठी जागोजागी वापर करणारे मोदी सरकार भारतीय जवानांच्या प्रति किती उदार मनाचे आहे, ते समोर आल्याची चर्चा रंगली आहे.
