नवी दिल्ली : राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेच्या अर्थात एनएसएसओ’चा वर्ष २०१७-१८ च्या रोजगार आणि बेरोजगारीचे वार्षिक सर्वेक्षण रोखल्याचा विरोध करत राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या (एनएससी) प्रभारी प्रमुखांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला आहे. धक्कादायक म्हणजे त्यांच्या अजून एका सहकाऱ्याने सुद्धा पद सोडले आहे. सांख्यिकीतज्ज्ञ पी सी मोहनन आणि दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या प्राध्यापक जे व्ही मीनाक्षी यांना जून २०१७ मध्ये NSC च्या सदस्यपदी अधिकृतरीत्या नियुक्त केले होते. दोघांनाही ३ वर्षांचा कार्यकाळ ठरवून देण्यात आला होता.
NSSO च्या अहवालाला खूप उशीर होत असल्यामुळे दोघांनी सुद्धा तडकाफडकी राजीनामा देणे पसंत केले. दरम्यान, अशा पद्धतीने केंद्र सरकारकडून प्रसिद्ध होणारा या केंद्र सरकारचा पहिला अहवाल होता. तसेच नोटाबंदीनंतर नोकरीच्या प्रचंड संधी कमी झाल्याची सविस्तर आकडेवारी या अहवालात उघड होणार होती असे तज्ज्ञांचे मत आहे. एनएससीची स्थापना २००६ साली झाली असून ही एक स्वायत्त संस्था आहे. भारताच्या सांख्यिकीय प्रणालीचे सक्षमीकरण करणे ही या संस्थेची मुख्य जवाबदारी आहे. दरम्यान, ३ वर्षांपूर्वी GDP वर आधारित माहितीला अंतिम स्वरूप देतेवेळी सुद्धा केंद्रीय नीती आयोगाने एनएससीकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले होते.
राजीनामा दिलेले मोहनन यांच्याशी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, NSSO आपला निष्कर्ष आयोगाच्या समोर ठेवते. दरम्यान त्याला अनुमोदन मिळाल्यानंतर काही दिवसानंतर तो अहवाल सार्वजनिक केला जातो. तसेच आमच्याकडून एनएसएसओ सर्वेला डिसेंबर २०१८ च्या प्रारंभी स्वीकृती मिळाली होती. परंतु, त्यानंतर तब्बल २ महिने उलटून सुद्धा सदर अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला नाही.
ते म्हणाले, केंद्र सरकार एनएससीला गांर्भीयाने घेत नसल्याचे तसेच त्यांना त्याचे महत्व वाटत नसल्याचे आम्हाला लक्षात आले. दरम्यान मोठे निर्णय घेताना एनएससीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करण्यात आले. परिणामी प्रभावी पद्धतीने आम्ही आमचे कर्तव्य पार पाडू शकत नव्हतो. विशेष म्हणजे एनएसएसओमधील एका सूत्राने ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, २०१७-१८ मध्ये रोजगाराची आकडेवारी अत्यंत वाईट आहे. त्यामुळेच हा अहवाल रोखला जाण्याचे मोठे कारण असू शकते, असं त्यांनी मत व्यक्त केले. जुलै २०१७ पासून ते जून २०१८ च्या मध्यापर्यंत NSSO ने केलेल्या पहिल्या वार्षिक सर्वेत नोटबंदीच्या आधीचे आणि नंतरच्या आकडेवारीचा समावेश करण्यात आलेला आहे हे विशेष. त्यामुळे लोकसभेच्या तोंडावर मोदी सरकार तोंडावर पडू नये म्हणून सदर अहवाल रोखण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.
