नवी दिल्ली : मोदींचा महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील व्यवहार्यता न समजून घेताच महाराष्ट्र सरकारने मजुरी दिली असल्याचे सत्य माहितीच्या अधिकारात समोर आलं आहे. तसेच बुलेट ट्रेन संबंधित राज्य मंत्रिमंडळ उपसमितीची अद्याप एकही बैठक पार पडली नसल्याचे सत्य माहितीच्या अधिकृत उघड झालं आहे. विशेष म्हणजे जर संबंधित राज्य मंत्रिमंडळ उपसमितीची अद्याप एकही बैठक पार पडलीच नाही तर या प्रकल्पाला आंधळेपणाने मजुरी कोणी दिली असं प्रश्न आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी उपस्थित केला आहे.
संबंधित प्रककल्पाचा आर्थिक आणि तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली होती. दरम्यान, या उपसमितीत चंद्रकांत पाटील, विनोद तावडे आणि दिवाकर रावते यांचाही समावेश आहे. त्यामध्ये परिवहन विभागाच्या महत्वाच्या सूचना असताना सुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष करत या प्रकल्पाला मजुरी देण्यात आली होती.
कोट्यवधींचा एफएसआय बुडीत असून सदर प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर नफा आणि तोट्यात भागीदारी, तसेच भविष्यात तोटा झाल्यास त्याचा आर्थिक भार सोसण्याची जवाबदारी आणि इतर देशांमधील बुलेट ट्रेनच्या अर्थकारण आणि तांत्रिक बाबींचा अभ्याक याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे उघड होतं आहे.
