नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची महत्त्वाकांक्षी अशा ‘आदर्श ग्राम योजनेत’ भाजपच्या वरिष्ठ मंत्र्यांसहित लोकसभा आणि राज्यसभेतील तिसऱ्या टप्यात ७८ टक्के खासदारांनी या योजनेकडे अक्षरशः पाठ फिरवल्याच एका आकडेवारीतून समोर आलं आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची अनास्था समोर आली आहे. तब्बल ७८ टक्के खासदारांनी अजूनपर्यंत गाव देखील दत्तक घेतलेलं नाही.
त्या अनास्थेत केवळ लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदाराच नाही तर मोदींच्या मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ मंत्री सुद्धा असून त्यात नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर, अरुण जेटली, सदानंद गौडा, अनंत गीते, रविशंकर प्रसाद, अनंत कुमार, स्मृती इराणी, थावरचंद गेहलोत, धर्मेंद्र प्रधान आणि चौधरी बिरेंद्र सिंह यांच्यासह तब्बल 23 मंत्र्यांचा समावेश आहे.
त्यामुळे मोदींच्या या महत्वाकांक्षी योजनेत मंत्र्यांसहित खासदारांना सुद्धा रस नसल्याचे आकडेवारीत समोर आलं आहे. या योजनेअंतर्गत लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांनी एक गाव दत्तक घेऊन त्याचा विकास करायचा असं अपेक्षित होत. परंतु खासदारांना गाव दत्तक घेण्यात रस नसल्याचे समोर आलं. विशेष म्हणजे जागतिक पर्यावरण दिवसाच्या निमित्ताने केंद्रातील मोदी सरकारने जो अहवाल जाहीर केला त्यातच ही पोलखोल झाली आहे.
सुरुवातीला थोडा रस दाखवला खरा, परंतु पुढच्या टप्यात हळूहळू अनास्था समोर येऊ लागल्याचे या अहवालात समजते. या योजनेच्या तिसऱ्या टप्यात खरा बोजबारा उडाल्याचे समजते. कारण लोकसभेतील आणि राज्यसभेतील एकूण ७८६ खासदारां पैकी ७०३ खासदारांनी गाव दत्तक घेतलं होत. तर दुसऱ्या टप्यात हा आकडा घसरून ४६६ वर आला आणि तिसऱ्या टप्यात तर हा आकडा इतका खाली आला की तब्बल ७८ टक्के खासदारांनी या योजनेकडे पूर्ण पाठ फिरवली.
