'चौकीदार चौकंन्ना' असून देखील राफेल संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रं संरक्षण मंत्रालयातून चोरीला कशी? नेटकरी

नवी दिल्ली: काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःची स्तुती करताना तुमच्या देशाचा ‘चौकीदार चौकंन्ना’ असे असं म्हटलं होतं. परंतु आता नुकत्याच घडलेल्या घटनेने ते तोंडघशी पडल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. कारण राफेल लढाऊ विमानांच्या डीलमधील अत्यंत महत्त्वाची कागदपत्रं चोरीला गेल्याची धक्कादायक माहिती आता समोर येत आहे. विशेष म्हणजे राफेल प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असताना स्वतः महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी ही माहिती दिली. राफेल प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने नरेंद्र मोदी सरकारला क्लिन चिट दिली होती. परंतु, या निकालानंतर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे.

पंतप्रधान कार्यालयानं राफेल लढाऊ विमानांच्या डीलमध्ये हस्तक्षेप करुन समांतर वाटाघाटी केल्याचं वृत्त याआधी ‘द हिंदू’ वृत्तपत्रानं दिलं होतं. काही गोपनीय कागदपत्रांच्या आधारे ‘द हिंदू’नं हे वृत्त प्रसिद्ध केलं होतं. संबंधित कागदपत्रं चोरीला गेल्याची माहिती स्वतः महाधिवक्ते के. के. वेणुगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टाला दिली. ‘द हिंदू’नं ज्या कागदपत्रांच्या आधारे राफेल डीलबद्दलचं वृत्त दिलं, ती कागदपत्रं सादर केल्यास देशाच्या सुरक्षेला धक्का पोहोचेल, असा दावा वेणुगोपाल यांनी केला. यानंतर याचिकाकर्ते आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला. केंद्र सरकारनं कोर्टाला चुकीची माहिती दिल्याचा गंभीर आरोप यावेळी प्रशांत भूषण यांनी केला.

महाधिवक्त्यांनी कागदपत्रं चोरीला गेल्याची माहिती दिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी त्यांची कानउघाडणी केली. ‘कागदपत्रं चोरीला गेल्यानंतर सरकारनं काय पावलं उचलली?,’ असा प्रश्न गोगोई यांनी महाधिवक्त्यांना विचारला. महत्त्वाची माहिती असलेल्या फाईल चोरीला गेल्यानंतर सरकारनं काय केलं, याचा पूर्ण तपशील आज दुपारी 2 वाजता द्या, अशा सूचना सरन्यायाधीशांनी महाधिवक्त्यांना दिल्या. यावेळी युक्तीवाद करताना महाधिवक्त्यांनी कागदपत्रांच्या चोरीसाठी ‘द हिंदू’ला जबाबदार धरलं. द हिंदूनं संरक्षण मंत्रालयातील महत्त्वाच्या कागदपत्रांच्या स्वत:च्या सोयीनं वापर केल्याचा आरोपदेखील सरकारच्या वतीनं महाधिवक्त्यांनी केला.

Attorney General (AG), KK Venugopal told Supreme Court that certain documents were stolen from the Defence Ministry either by public servants and an investigation is pending. We are dealing with defence purchases which involve security of the state. It is a very sensitive case. https://t.co/pWDNt5Lsk0

— ANI (@ANI) March 6, 2019

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.