नवी दिल्ली : राफेल कराराप्रकरणी नरेंद्र मोदी सरकारला क्लीन चिट देणाऱ्या निकालासंदर्भात दाखल झालेल्या पुर्नविचार याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तयारी दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात १४ डिसेंबर रोजी दिलेल्या निकालात राफेल करारात सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत त्रुटी आढळलेल्या नाही, असे स्पष्ट करतानाच या कराराच्या चौकशीची मागणी फेटाळली होती.
दरम्यान, त्यानंतर फ्रान्सकडून ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या कराराच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. CJI रंजन गोगोई, न्या. एस के कौल, न्या. के एम जोसेफ यांच्या खंडपीठाने १४ डिसेंबर २०१८ रोजी या याचिकांवर निर्णय दिला होता. ३६ राफेल विमानांच्या खरेदी कराराच्या संवेदनशील मुद्द्यात कोर्टाने हस्तक्षेप करण्यासारखे कुठलेही कारण नसून या करारात कुठलीही अनियमितता व गैरप्रकार दिसून आलेला नाही. भारतीय हवाई दलास प्रगत अशा लढाऊ विमानांची गरज आहे, असे कोर्टाने म्हटले होते.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात प्रशांत भूषण आणि अन्य दोघांनी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. गुरुवारी प्रशांत भूषण यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना पुनर्विचार याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती केली. यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी लवकरच पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी घेतली जाईल, असे आश्वासन दिले. आता पुनर्विचार याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
