19 August 2022 4:31 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Atmanirbhar Bharat Failure | आत्मनिर्भर भारत फक्त मार्केटिंग घोषणा?, देशातील 15% पेक्षा जास्त आयात चीन'मधून होते आहे Lenovo Legion Y70 | लेनोवोने लीजन वाय 70 स्मार्टफोन लाँच केला, 16 जीबी रॅम आणि अनेक फीचर्स जाणून घ्या PMVVY Scheme | विवाहित जोडप्यांना दरमहा 18500 रुपये मिळण्याची गॅरंटी, 100% सुरक्षित सरकारी योजना जाणून घ्या Tatkal Passport Service | काय आहे तात्काळ पासपोर्ट सेवा, कसा करावा ऑनलाइन अर्ज, अशी आहे संपूर्ण प्रक्रिया IRCTC Ticket Booking | रेल्वेनं लाँच केलं अ‍ॅप, रांगेत उभे न राहता स्टेशनच्या 5 किमी अंतरात तिकीट बुक करा Mutual Funds | म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणे सोपे, पण फंडातून बाहेर कसे पडावे?, पैसे काढण्याचा मार्ग जाणून घ्या Investment Tips | या योजनेत दररोज 233 रुपये गुंतवणूक करून तुम्हाला 17 लाख रुपये परतावा मिळेल, योजनेबद्दल जाणून घ्या
x

नाणार प्रश्नी शिवसेनेच मंत्रिमंडळात 'मौन' आणि बाहेर 'आक्रमक'

मुंबई : नाणार प्रश्नी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी बाहेर आक्रमकता दाखले खरी, परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मात्र शांतपणे नाणार प्रकल्पाला विरोध दर्शविणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना देण्याचे आलं. एकूणच नाणार तेलशुद्धिकरण प्रकल्पावरून आक्रमक झालेल्या शिवसेनेने आता नरमाईची भूमिका घेतली आहे.

मुख्यमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकी पूर्वी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या दालनात शिवसेनेच्या सर्व मंत्र्यांची बैठक झाली. अखेर शिवसेना मंत्र्यांच्या बैठकीत नाणार प्रकल्पाला विरोध दर्शविणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना देण्याचे ठरले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, नाणार प्रकल्पासंबंधीची अधिसूचना रद्द करण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार हा राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीला आहे. त्यामुळे नाणार रिफायनरी प्रकल्पाबाबत राज्य आणि स्थानिक कोकणवासीयांच्या हिताचा विचार करूनच, महाराष्ट्र सरकार योग्य तो निर्णय घेईल असं मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हां स्पष्टं केलं.

उद्योग मंत्री सुभाष देसार्इंनी नाणार प्रकल्पासंबंधीची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश दिले. राज्याचा उद्योगमंत्री म्हणून अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार आपल्याला आहे, त्यानुसार आपण तशी घोषणा केलेली होती असं सुभाष देसाईंनी पत्रकारांना सांगितले.

नाणारमधील १० ग्रामपंचायतींनी रिफायनरी प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी ठरावाद्वारे केलेली आहे. भूसंपादन कायद्यातील (२०१३) तरतुदीनुसार कुठल्याही प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन स्थानिक रहिवाशांचा विरोध असल्यास करता येत नाही असा उल्लेख असलेलं पत्र मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलं असून मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा ते स्वीकारलं आहे. परंतु प्रकल्प रद्द करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कोणताही आश्वासन दिलेलं नाही.

हॅशटॅग्स

#Shivsena(1154)#udhav Thakarey(405)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x