भाजप-शिवसेना सरकारकडून सामान्यांना लवकरच वीज दरवाढीचा झटका?

मुंबई : सर्वसामान्यांना महागाई आधीच डोईजड झाली असताना त्यात आता भाजप-शिवसेनेच्या सरकारकडे महानिर्मिती व महापारेषण या २ वीज कंपन्यांनी महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे वीज दरवाढ व वीजवहनासाठी २,५३२ कोटी रुपये इतकी प्रचंड दरवाढ मागितली आहे. लवकरच आयोगाच्या मंजुरीनंतर याबाबत अधिकृत निर्णय घेऊन अंमलबजावणी होईल. त्यामुळे भाजप शिवसेनेचं युती सरकार लवकरच तुम्हाला वीज दरवाढीचा झटका देणार आहे.

वीजदरवाढीसाठी निर्मिती आणि वहन खर्चात वाढ ही कारण केली जात आहेत. महानिर्मितीच्या याचिकेनुसार २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी आयोगाने मंजूर केलेल्या १८,४८२.४४ कोटी रुपयांच्या तुलनेत कंपनीला प्रत्यक्ष १८,७७६.०१ कोटी रुपये इतका खर्च करावा लागला आहे. त्यामुळेच कंपनीने तो खर्च भरून काढण्यासाठी २९३.५७ कोटी रुपये इतकी वाढ सरकारकडे मागितली आहे. तसेच २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी ११८.९९ कोटी आणि २०१९-२० च्या आर्थिक वर्षासाठी १,०५३.५३ कोटी रुपये दरवाढीला परवानगी मागितली आहे. त्यामुळे ही दरवाढ झाल्यास महा-वितरणला प्रतियुनिट महा-निर्मितीला जास्त दर द्यावे लागणार आहेत.

त्यालाच अनुसरून महापारेषणने २०१७-२०१८ साठी ७१.७३ कोटी रुपये व २०१८-२०१९ साठी ९९५.१० कोटी रुपये वाढवण्याची परवानगी मागितली आहे. सर्वात मोठा ग्राहक महावितरण असल्याने महापारेषणने त्यांच्याकडून ८२४.५४ कोटी रुपये वाढीव मिळावे म्हणून मागणी केली आहे. तसेच इतर ९९५.१० कोटी रुपयांची वाढीव मागण्या पुढीलप्रमाणे,

टाटा पॉवरकडून – ४९.६६ कोटी
बी.ई.एस.टी. – ४१.६६ कोटी
एम.बी.पी.पी.एल. – ९० लाख
भारतीय रेल्वेकडून – १२.०४ कोटी
इतर – ६६.६७ कोटी रुपये

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.