नवी दिल्ली: आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. त्यामुळे केंद्राला लोकसभा निवडणुकीआधी मोठा दिलासा मिळाला आहे. परंतु, सदर प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या नोटिसला उत्तर देण्यासाठी कोर्टाने केंद्राला ४ आठवड्यांचा कालावधी दिली आहे.
मोदी सरकारनं सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण देणारं विधेयक संसदेत मंजूर करुन घेतलं. परंतु, याविरोधात सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका कोर्टाने स्वीकारली असून केंद्राला त्यासंदर्भात नोटीसदेखील बजावली आहे. परंतु, सदर याप्रकरणी कोर्टाने सरकारला दिलासा सुद्धा दिला आहे. दरम्यान, या आरक्षणाला ताबडतोब स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाकडे केली होती. परंतु, कोर्टाने स्पष्ट नकार दिला. तसेच आम्ही या प्रकरणातले सर्व तपशील तपासून पाहू, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंच्या खंडपीठानं यावरील सुनावणी दरम्यान म्हटल्याचे वृत्त आहे.
Supreme Court issues notice to Centre on pleas challenging the constitutional amendment that gives 10 per cent reservation in jobs and education for economically weaker section of the general category. pic.twitter.com/4IlZnkT4RT
— ANI (@ANI) January 25, 2019
Supreme Court issues notice to Centre on pleas challenging the constitutional amendment that gives 10 per cent reservation in jobs and education for economically weaker section of the general category. pic.twitter.com/4IlZnkT4RT
— ANI (@ANI) January 25, 2019
