नवी दिल्ली : देशभरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे होत आहेत. परंतु वाढत्या मनुष्यवस्तीतील घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनाबाबत योग्य धोरण नसल्याने अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना शुक्रवारी मोठा दणका दिला आहे. जोपर्यंत मनुष्यवस्तीतील घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनाबाबत योग्य धोरण आणणार नाही तोपर्यंत राज्यांत बांधकामे करता येणार नाहीत, असा महत्वाचा आदेशच न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राचे धाबे दणाणले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे संबंधित सर्व राज्य सरकारांना मनुष्यवस्तीतील घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनाबाबत योग्य धोरणाबाबत तातडीने पाऊल उचलणे आता भाग पडणार आहे. २०१५ मध्ये दिल्लीत एका ७ वर्षीय चिमुकल्या मुलाचा डेंगीने मृत्यू झाला होता. त्यानंतर ५ खासगी रुग्णालयांनी उपचार करण्यास सुद्धा नकार दिल्याने या मुलाचा जीव गेला होता. परंतु मुलाचा मृत्यू असह्य झाल्याने त्याच्या आई-वडिलांनी सुद्धा मृत्यूला गवसणी घातली होती. त्यानंतर संबंधीत सुनावणीदरम्यान घनकचऱ्याचा तसेच अस्वच्छतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात चर्चेस आला.
दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१६ मध्ये नकचरा व्यवस्थापन नियमावली तयार झाली होती तरीसुद्धा मागील २ वर्षांत महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगड ही राज्ये तसेच काही केंद्रशासित प्रदेशांनी सुद्धा त्या नियमावलीस अनुसरून कोणत्याही प्रकारचे ठोस धोरण आखले नाही. नेमकं या सरकारी अनास्थेवर बोट ठेवून, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. मदन लोकूर व न्या. अब्दुल नाझीर यांच्या पीठाने शुक्रवारी या संबंधित राज्यांवर कठोर ताशेरे ओढले आहेत. ‘नियमावली तयार होऊन २ वर्षे उलटली तरी ही राज्ये धोरण आखत नाहीत, हे अतिशय दयनीय आहे,’ असे म्हणून, ‘असे ठोस धोरण जोवर ही राज्ये आखत नाहीत तोवर तेथे कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम होणार नाही,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावले आणि त्याबरोबर बांधकाम क्षेत्राचे सुद्धा धाबे दणाणले आहेत.
