पुणे: भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा खटला मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयाकडे वर्ग करण्यास पुणे सत्र न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या कोर्टाने यासंबंधी आदेश दिला. पुणे न्यायालयाने तसे ‘ना हरकत’ पत्रही दिले आहे. याप्रकरणातील सर्व आरोपींना येत्या २८ फेब्रवारी रोजी मुंबईतील एनआयएच्या विशेष न्यायालयासमोर उभे करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. एल्गार परिषद व कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिस करत होते. अचानक केंद्र सरकारने हा तपास पुणे पोलिसांकडून काढून घेत एनआयएकडे दिला होता.
एल्गार परिषद गुन्ह्याचा तपास NIA कडे देण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिल्याने, पुणे शहर पोलिसांनी नावंदर कोर्टात गुन्ह्याची कागदपत्रं, मुंबई NIA विशेष न्यायालयात पाठविण्यासाठी ना हरकत पत्र दिले होते. यासंदर्भात दुपारी ३ वाजता नावंदर कोर्टात सुनावणी झाली. त्यावेळी कोर्टाने हा तपास एनआयएकडे सोपवण्याचे आदेश दिले.
Bhima Koregaon Case: Pune Sessions Court passes an order to transfer all the records and further proceedings of the case to Special NIA Court, Mumbai. All the accused in the case to be produced before the Special NIA Court in Mumbai on 28th February.
— ANI (@ANI) February 14, 2020
एनआयएने एल्गार परिषद प्रकरणी नव्याने तपास सुरू करत ३ फेब्रुवारी रोजी एफआयआर दाखल केला आहे. या एफआयआरमध्ये एकूण ११ जणांची नावे असून त्यापैकी ९ जण सध्या तुरुंगात आहेत. या सर्व जणांवर दहशतवाद विरोधी कायदा ‘यूएपीए’ आणि भारतीय दंड विधानाच्या विविध कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या एफआयआरमध्ये संशयितांविरोधात देशद्रोहाचे कलम मात्र लावण्यात आलेले नाही.
यावर प्रसार माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, सर्व अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे असतात, गृहमंत्री शिफारस करतात, गृहमंत्र्यांनी आपलं मत फाईलवर नोंदवलं पण मुख्यमंत्र्यांनी अधिकार वापरत हा तपास एनआयएकडे देण्याचा निर्णय घेतला. गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्या बोलणी झाली असं दिसतं नाही, गृहमंत्र्यांचे वेगळं मत, मुख्यमंत्र्यांचे वेगळं मतं होतं. एल्गारचा तपास एनआयएकडे वर्ग करु नये असं गृहमंत्र्याचं मत होतं तर मुख्यमत्र्यांनी हा तपास एनआयएला देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे कुठेतरी मैत्रीत बेबनाव आल्याचं दिसतं असं त्यांनी सांगितले.
एल्गार प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय चुकीचा आहे.हे प्रकरण फ्रॉड आहे हे बोलण्याची हिंमत त्यांनी दाखवायला हवी होती.गृहमंत्र्यांनी तपास देऊ नये असं म्हटलं तर सीएमनी अधिकाराचा वापर न करता हा तपास दिला.गृहमंत्री आणि सीएम यांच्यात एकमत नसल्याचे दिसून आलयं.
— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) February 14, 2020
Web Title: Story Bhima Koregaon case Pune sessions court passes an order to transfer all the records and further proceedings of the case to special NIA court.
