मुंबई: आधी महापालिका नको आणि आता जिल्हा परिषद नको अशी भूमिका घेणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली परिसरातील २७ गावांचा तत्कालीन महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर पुन्हा एकदा महापालिकेत समावेश करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रस्तावास मान्यता दिली होती, आणि त्याच आठवडय़ात अधिसूचना काढली जाईल, अशी माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली होती. मात्र आजही या गावांचा प्रश्न जैसे थे राहिल्याने आणि कल्याण ग्रामीण मतदारसंघातील येणाऱ्या दिवा शीळ डायघर विभागात टोरंट कंपनीला स्थगिती देण्याच्या संदर्भात मनसेचे आमदार राजू पाटील या विषयाला अनुसरून राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन सविस्तर विषय त्याच्यासमोर ठेऊन तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे.

तत्पूर्वी स्थानिक ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २००१ मध्ये घेतला होता. महापालिका सुविधा देत नाही, मात्र भरमसाट कर गोळा केले जातात असा आरोप करीत संघर्ष समितीने केलेल्या आंदोलनांसमोर झुकत तत्कालीन सरकारने ही २७ गावे महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर गेल्या १३ वर्षांत या गावांवर कोणाचेच नियंत्रण नसल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात इमारती, अतिक्रमणे उभी राहिली. एवढेच नव्हे तर आलिशान गृहसंकुलेही उभी राहिली असून, मुंबईतील अनेक बडय़ा बिल्डरांनीही त्याच गावात कवडीमोल दराने जमिनी विकत घेतल्या.

त्यानंतर अर्निबध नागरीकरणामुळे या २७ गावांमध्ये पायाभूत सुविधांचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. त्यानंतर आम्हाला जिल्हा परिषद देखील नको, अशी भूमिका या भागातील नागरिकांनी घेतली आणि पुन्हा महापालिकेत घ्या अशी मागणी सुरू केली होती. मात्र त्यावेळी महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक जवळ येताच राजकीय लाभ मिळविण्याच्या दृष्टीने या गावांचा सुनियोजित विकास करण्याच्या नावाखाली गावांचा पुन्हा महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून वगळलेली २७ गावे तसेच ठाणे महापलिकेतून वगळण्यात आलेल्या १५ आणि नवी मुंबईतून वगळण्यात आलेल्या १४ गावांची मिळून आणखी एक महापालिका करावी किंवा या गावांसाठी स्वतंत्र नगरपालिका कराव्यात, असा प्रस्ताव ३ वर्षांपूर्वी जिल्हा प्रशासनाने नगरविकास विभागास पाठविला होता. मात्र नवी महापालिका स्थापन करणे आर्थिकदृष्टय़ा अवघड असल्याचा निष्कर्ष नगरविकास विभागाने काढल्यानंतर ही २७ गावेच महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्यास मुख्यमंत्र्यांनीही मान्यता देऊन अधिसूचना काढण्यात आली होती.

घेसर, हेदुटणे, उंब्रोली, भाल, द्वारली, मणेरे, वसार, आशेळ, नांदिवली तर्फे अंबरनाथ, आडिवली ढोकली, दावडी, चिंचपाडा, पिसवली, गोळीवली, सोनारपाडा, माणगाव, कोळे, निळजे, काटई, उसरघर, घारीवली, संदप, भोपर, नांदिवली पंचानंद, आसदे, सागाव, देसलेपाडा ही गावं महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली होती.

सन २००२मध्ये पालिकेतून ही गावे वगळण्यात आल्यानंतर या गावाचा विकास प्राधिकरणाचा हक्क एमएमआरडीएकडे होता. मात्र एमएमआरडीएकडून या गावाचा विकास आराखडा २०१५पर्यंत मंजूर करण्यात आला नसल्यामुळे या गावातील एकाही बांधकामाला एमएमआरडीएकडून परवानगी देण्यात आली नव्हती. तर, जिल्हाधिकाऱ्याकडून बिनशेती नोंदणी केलेल्या जमिनीवर अधिकृत इमारती उभ्या करण्याची परवानगी होती. काही मोजक्या विकासकांनी या काळात अधिकृत बांधकामे केली असली तरी मोठ्या विकासकांनी या काळात या परिसरात भूखंड खरेदी करून ठेवले होते. मात्र तरीही या काळात आरक्षित आणि खासगी भूखंडावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले असून ही सर्व बांधकामे अनधिकृत आहेत.

ग्रामपंचायत काळात ग्रामपंचायतीची परवानगी घेऊन उभारण्यात आलेल्या इमारती अधिकृत असल्याचा दावा करत या इमारतीमधील घरे अतिशय कमी किमतीत ग्राहकांच्या माथी मारली जात होती. त्यातच रजिस्ट्रेशन कार्यालयाकडून या इमारतीची अधिकृत किंवा अनधिकृतता न तपासताच दस्त नोंदणी केली जात असल्यामुळे घराची नोंदणी होत असल्यामुळे ही घरे अधिकृत असल्याची बनवेगिरीदेखील विकासकांकडून करत नागरिकांची फसवणूक सुरू होती. यासाठी या कागदपत्रांवर ग्रामपंचायतीच्या सहीशिक्क्यांचा वापर केला जात होता, मात्र ही गावे पालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतरदेखील ग्रामपंचायतीचे खोटे सही, शिक्के मारून या बांधकामांना ग्रामपंचायत काळात परवानगी देण्यात आल्याचा दावा करत विकासक आजही अनधिकृत बांधकामे करत आहेत. मात्र कोणतेही सरकारी दस्तावेज पूर्ण न करता उभ्या राहणाऱ्या या चार ते सात मजली इमारती अधिकृत होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. दुसरीकडे, या इमारती केवळ दोन-चार महिन्यांत उभ्या केल्या जात आहेत. या इमारती उभारून त्यांची विक्री करण्याचा सपाटा अनधिकृत विकासकांनी लावला होता.

कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात १ जून २०१५ रोजी ग्रामीण भागातील २७ गावांचा समावेश करण्यात आला असला तरी या गावांतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होण्याच्या भीतीने स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांसह संघर्ष समितीनेही या गावाची स्वतंत्र नगरपालिका व्हावी, यासाठी पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. मात्र या गावांत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू असून याद्वारे ग्राहकांचीच नव्हे तर कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवून सरकारचीही फसवणूक केली जात आहे. अशा विकासकांवर कारवाई करून वचक बसवणे गरजेचे आहे.

कल्याण ग्रामीणच्या मतदारांनी २०१४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या उमेदवारांना कौल दिला होता. लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपा-सेनेची युती होती; मात्र विधानसभा दोन्ही पक्षांनी स्वबळावर लढवली. कल्याण -डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर कल्याण ग्रामीणमधील २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली होती. ही गावे महापालिकेतून वगळण्याची मागणी चार वर्षांपासून सातत्याने सुरु आहे; मात्र त्याविषयी युती सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही आणि केवळ आश्वासन दिले गेले.

कल्याण ग्रामीण मतदारसंघात कल्याण शीळचा महत्वाचा भाग आहे. कल्याण शीळच्या वाहतूककोंडीवर तोडगा निघालेला नाही. या रस्त्याचे सहा पदरीकरणाचे काम सुरु करण्यात आलेले असले, तरी ते संथगतीने सुरु आहे. २७ गावांतील बेकायदा बांधकामांच्या नियमितीकरणाचा प्रश्नही अधांतरीच आहे. या गावांतील घरांची नोंदणी दीड वर्षे स्थगित करण्यात आली होती. निवडणुकीच्या तोंडावर ती पुन्हा सुरु करण्यात आली. येथील पाणी समस्या सोडविण्यासाठी १९२ कोटी रुपये खर्चाच्या अमृत योजने अंतर्गत पाणी पुरवठा वितरण व्यवस्था सुधारण्याकरीता योजना मंजूर झाली. या योजनेची निविदा प्रक्रिया अडकून पडली आहे. त्यामुळे पाणी योजना मंजूर होऊनही तिचे प्रत्यक्षात काम सुरु झालेले नाही. मतदारसंघात दिवा डंपिग ग्राऊंडची महत्वाची समस्या आहे. ती अद्याप सुटलेली नाही. दिव्यातील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्नही कायमच आहे.

२७ गावांपैकी १० गावांत कल्याण ग्रोथ सेंटर उभारण्याचे जाहिर केले. त्याला निधीही मंजूर करण्यात आला. यातून तरुणाना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचा दावा केला गेला होता. या सेंटरच्या कामाला अद्यापही सुरुवात झालेली नाही. प्रकल्प मंजूर होऊन ५ वर्षे उलटली, तरी तो अद्याप कागदावरच आहे.

दरम्यान, नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत कल्याण ग्रामीण मतदारसंघातून मनसेचे राजू पाटील विजयी झाल्यानंतर स्थानिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या असून ते या २७ गावांच्या संबंधित प्रश्न पाठपुराव्यातून मार्गी लावतील अशी गावकऱ्यांना आशा आहे आणि त्याअनुषंगाने आमदार राजू पाटील यांनी केडीएमसी क्षेत्रातील विवीध समस्यांबाबत तसेच संबंधित २७ गावांच्या संदर्भात कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त गोविंद बोडके यांची भेट घेऊन प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा करण्यास सुरुवात केली होती. त्यानंतर त्यांनी याच २७ गावांसंदर्भात आणि दिवा शीळ डायघर विभागात टोरंट कंपनीला स्थगिती देण्यासंदर्भात अजित पवार यांची भेट घेऊन विषय तडीस घेणून जाण्यात पुढाकार घेतला आहे.

 

Web Title:  MNS MLA Raju Patil meet Deputy Chief Minister regarding Kalyan Gramin issues.

कल्याण’मधील २७ गावं आणि टोरंट कंपनी संदर्भात आ. राजू पाटील उपमुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला