आसाम : आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक अर्थात NRC नोंदणी प्रक्रियेत अनेक त्रुटी असल्याचे निरीक्षण नोंदवताना, कोणीही भारताला इस्लामिक देश करण्याचा प्रयत्न करु नये असे मत मेघालय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुदीप रंजन सेन यांनी याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान व्यक्त केले आहे. देशाला मिळालेल्या स्वातंत्र्यानंतर धर्माच्या आधारे भारताला हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित केले पाहिजे होते, परंतु भारताने धर्म निरपेक्ष भूमिका स्वीकारली, असे सुद्धा त्यांनी स्पष्ट केले.
अधिवास अर्थात वास्तव्याच्या दाखल्यासंदर्भात अमोन राणा या तरुणाने आसामच्या उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. तीच याचिका निकाली काढताना न्यायमूर्ती. सेन यांनी हिंदू राष्ट्रासंदर्भात संबंधित मत मांडले. तसेच NRC प्रक्रियेत विविध त्रुटी असल्याने अनेक परदेशी नागरिक भारतीय झाले आणि जे मूळचे भारतीय आहेत त्यांना मात्र सदर यादीत स्थानच मिळू शकले नाही आणि ही दुर्दैवी बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
अनेक इस्लामिक देश म्हणजे अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशांमधील हिंदू, शीख, जैन, पारसी अशा बिगर मुस्लीम समाजाच्या लोकांचा बऱ्याचदा आणि जाणीवपूर्वक छळ केला जातो. अशा सामान्य लोकांना भारतात राहण्याची मुभा द्यावी आणि कोणत्याही सरकारी कागदपत्रांच्या पूतर्तेशिवाय त्यांना देशाचे नागरिकत्व बहाल करावे, त्यासंदर्भात संसदेतील खासदारांनी अधिकृतपणे कायदा करावा, असेही त्यांनी निकालात स्पष्ट केले आहे.
तसेच सुरुवातीच्या काळात म्हणजे फाळणीनंतर पाकिस्तानने इस्लामिक राष्ट्राची भूमिका घेतली. परंतु, भारताने हिंदू राष्ट्राऐवजी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राची भूमिका स्वीकारल्याचे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. सदर निकालाची एक प्रत पंतप्रधान, गृहमंत्री, कायदा मंत्री, मेघालयचे राज्यपाल आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनाही पाठवावी, असे लेखी निर्देश सुद्धा त्यांनी सरकारी वकिलांना दिले आहेत. त्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकार आणि आसाम सरकार यावर काय निर्णय घेणार ते पाहावं लागणार आहे.
