काश्मिरी पंडित किंवा पाकिस्तानमधून आलेल्या हिंदूंना नव्हे तर रोहिंग्यांना सुरक्षेसह दिल्लीत फ्लॅट देण्याची मोदी सरकारची योजना

Rohingyas in Delhi | केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी बुधवारी ट्विट केले होते की, रोहिंग्यांना मूलभूत सुविधा आणि चोवीस तास सुरक्षेसह फ्लॅट देण्याची सरकारची योजना आहे. या प्रकरणाला आम आदमी पक्षाने प्रथम आक्षेप घेतला. विश्व हिंदू परिषदेनेही सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध केला. आता या संपूर्ण प्रकरणात हा वाद समोर आल्यानंतर गृहमंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिलं आहे. नवी दिल्लीतील बक्करवाला येथे रोहिंग्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ईडब्ल्यूएस सदनिका उपलब्ध करून देण्याच्या कोणत्याही सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत, असे त्यांनी सांगितले.

India has always welcomed those who have sought refuge in the country. In a landmark decision all #Rohingya #Refugees will be shifted to EWS flats in Bakkarwala area of Delhi. They will be provided basic amenities, UNHCR IDs & round-the-clock @DelhiPolice protection. @PMOIndia pic.twitter.com/E5ShkHOxqE

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 17, 2022

बुधवारी गृहमंत्रालयाने सांगितलं की, रोहिंग्यांना नव्या ठिकाणी हलवण्याचा प्रस्ताव दिल्ली सरकारनं दिला होता. गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे की, ‘एमएचए’ने यापूर्वीच परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माध्यमातून संबंधित देशाकडे बेकायदा विदेशींच्या हद्दपारीचा विषय हाती घेतला असल्याने रोहिंग्या सध्याच्या ठिकाणीच राहतील.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, बेकायदेशीर परदेशी लोकांना कायद्यानुसार हद्दपार होईपर्यंत डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवले पाहिजे. दिल्ली सरकारने सध्याची जागा डिटेंशन सेंटर म्हणून जाहीर केलेली नाही. त्यांना तातडीने तसे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

Priorities of your favourite gormint#MasterStroke pic.twitter.com/UOcQhTh9dX

— Shri Ram Maheshwari (@maheshwarisr) August 17, 2022

विहिंपचा आक्षेप :
तत्पूर्वी हरदीप पुरी यांच्या ट्विटवर विश्व हिंदू परिषदेचे केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी रोहिंग्यांना दिल्लीत राहण्याची व्यवस्था देण्याऐवजी त्यांना भारताबाहेर पाठवण्याची व्यवस्था करावी, असे आवाहन केंद्र सरकारला केले. आलोक कुमार पुढे म्हणतात की, पाकिस्तानातून आलेले हिंदू निर्वासित दिल्लीच्या मजनू-का-टिला भागात अमानुष परिस्थितीत राहत असल्याने रोहिंग्यांना दिले जाणारे बक्षीस आणखी निषेधार्ह ठरते. केंद्र सरकारने आपला निर्णय तातडीने मागे घ्यावा.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Union government stand over giving EWS flats to Rohingyas in Delhi check details 17 August 2022.