नवी दिल्ली : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून बसपा अध्यक्षा मायावतींना जोरदार झटका मिळाला आहे. उत्तर प्रदेशाच्या मुख्यमंत्री पदी विराजमान असताना, आपल्या पदाच्या गैरवापर करत स्मारक तसेच पुतळ्यांवर वारेमाप खर्च केलेले पैसे परत करण्याचे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, पदाचा गैरवापर करत मायावतींनी सामान्य जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग करून लखनौ आणि नोएडामध्ये स्वतःच्या पक्षाचे चिन्ह असलेल्या हत्तीचे पुतळे बांधले होते, हा सामान्य जनतेच्या पैशाचा मोठा गैरवापर आहे असा निर्णय CJI रंजन गोगाई यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
खंडपीठाने मायावतींच्या वकिल सतिश मिश्रांना सांगितले आहे की, मायावतींनी पुतळ्यावर केलेला सर्व खर्च सरकारी तिजोरीत जमा करावा. उत्तर प्रदेशाच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारकडून पुतळ्यांवर करण्यात आलेल्या वारेमाप खर्चाला आक्षेप घेत २००९ साली एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुमारे १० वर्षांनंतर सदर याचिकेवर सुनावणी देताना कोर्टाने हे आदेश दिले आहेत.
संबंधित याचिकेत सांगितले होते की, तुम्ही पक्षाचा प्रपोगंडा चालवण्यासाठी राज्य सरकारी तिजोरीतील पैसा वापरू शकत नाहीत, याविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान मायावतींच्या वकीलांनी पुढची सुनवाई आगामी लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर म्हणजेच मे महिन्यानंतर घ्यावी अशी न्यायालयाला विनंती मागणी केली होती, मुख्य न्याधीशांनी पुढील सुनवाई २ एप्रिल रोजी होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
