PPF Investment Limit | नव्या वर्षाला सुरुवात होणार असून नव्या वर्षात केंद्र सरकारतर्फे केंद्रीय अर्थसंकल्पही सादर केला जाणार आहे. देशाचे अर्थमंत्री संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतात. त्याचबरोबर अनेक महत्त्वाचे निर्णय मोदी सरकार अर्थसंकल्पात घेऊ शकते. अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थमंत्रालयाकडून अर्थसंकल्पासंदर्भात वेगवेगळ्या सूचनाही मागवल्या जातात. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पाबाबत एक महत्त्वाची सूचना एका संस्थेकडून देण्यात आली आहे.
सरकारला महत्त्वाच्या सूचना
देशात पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (पीपीएफ) योजना सरकार चालवत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून लोकांना बचत आणि गुंतवणूक करण्याची संधी सरकारच्या वतीने दिली जाते. तसेच या योजनेतून मिळणाऱ्या पैशांवर कोणताही कर नाही. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पापूर्वी या योजनेसंदर्भात एक महत्त्वाची सूचना सरकारला देण्यात आली आहे.
पीपीएफ मर्यादा वाढवण्याची मागणी
वास्तविक, इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाने (आयसीएआय) अर्थसंकल्पपूर्व निवेदन २०२३ सरकारला सादर केले आहे. यामध्ये आयसीएआयच्या माध्यमातून सरकारला अनेक सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, एक सूचना सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीशी (पीपीएफ) संबंधित आहे. पीपीएफमधील गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
लिमिट लढविण्याची मागणी
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीतील गुंतवणुकीची मर्यादा सध्याच्या दीड लाख रुपयांवरून वाढवून ती वार्षिक तीन लाख रुपये करावी, अशी सूचना ‘आयसीएआय’ने केली आहे. सध्या पीपीएफची गुंतवणूक वर्षाला किमान ५०० रुपयांपासून ते वर्षाला दीड लाख रुपयांपर्यंत करता येते.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
