Govt Employees DA Arrear | केंद्रीय कर्मचारी जानेवारी २०२३ पासून महागाई भत्त्यात वाढ होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. बुधवारी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्ता वाढीला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, मध्यंतरी जुन्या डीए त्रुटीच्या मागणीमुळे कर्मचारी हैराण झाले आहेत. जुना महागाई भत्ता (डीए थकबाकी) देण्यास केंद्र सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा थकीत १८ महिन्यांचा महागाई भत्ता (डीए) दिला जाणार नाही, असे मोदी सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मोदी सरकारने लोकसभेत दिलेली माहिती
लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने ही माहिती दिली. कोरोना काळात कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या महागाई भत्त्यातून 34,402.32 कोटी रुपयांची बचत झाली. या पैशांचा वापर महामारी रोखण्यासाठी करण्यात आला. 2020 मध्ये जेव्हा कोरोना महामारी आली तेव्हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या वाढीचे तीन हप्ते थांबवण्यात आले होते. जानेवारी 2020, जुलै 2020 आणि जानेवारी 2021 नंतर जुलै 2021 मध्ये ते पूर्ववत करण्यात आले.
एकरकमी १७ टक्के वाढ
जानेवारी 2020, जून 2020 आणि जानेवारी 2021 साठी महागाई भत्त्यात एकरकमी 17 टक्के वाढ करण्यात आली होती. परंतु यावेळी थांबलेले पैसे कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले नाहीत. १८ महिन्यांच्या महागाई भत्त्याची मागणी कर्मचारी संघटनेकडून सातत्याने केली जात आहे. पण यावर मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई भत्ता देण्यास साफ नकार दिला.
डीए पेमेंट थांबवून पैशांची व्यवस्था केली
एफआरबीएम कायद्यातील तरतुदींच्या तुलनेत सध्या अर्थसंकल्पीय तूट दुप्पट असल्याचे लोकसभेत स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे पूर्वीचा मसुदा डीए देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले, ‘महामारीच्या काळात सरकारने आपत्तींचा सामना करण्यासाठी कल्याणकारी योजना सुरू केल्या. त्यासाठी पैशांची गरज होती, डीए पेमेंट थांबवून हे पैसे करण्यात आले.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
