मध्य प्रदेशात विधानसभा निवडणूक 3-4 महिन्यांवर असताना भाजपाचे मुख्यमंत्री आदिवासी तरुणाचे पाय का धूत आहेत? ही आकडेवारी देतेय उत्तर

Madhya Pradesh Assembly Election | मध्य प्रदेशातील सीधी जिल्ह्यात प्रवेश शुक्ला नावाच्या भाजप कार्यकर्त्याने नुकताच आपल्याच गावातील आदिवासी व्यक्ती दशमत रावत याच्यावर लघवी केली होती. त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला होता. तेव्हापासून विरोधी पक्ष काँग्रेसने मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान सरकार दलित-आदिवासीविरोधी असल्याचा आरोप करण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री चौहान यांनाही परिस्थितीचे गांभीर्य जाणवले आणि त्यांनी पीडित आदिवासी तरुणाला आधी भोपाळला बोलावले आणि नंतर त्याचे पाय धुतले. तसेच शाल श्रीफळ देऊन या घटनेबद्दल पीडिताची माफी मागितली. विशेष म्हणजे ३-४ महिन्यांवर विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने या राजकीय स्क्रिप्टचा इव्हेन्ट देखील केला.

भाजप आणि मुख्यमंत्र्यांची अडचण काय आहे?

सहसा मुख्यमंत्री असे प्रकार करत नाहीत. पण शिवराजसिंह चौहान यांनी हे काम चौकटीबाहेर केले. साहजिकच त्यांची राजकीय अडचण देखील आकडेवारीतून समोर आली आहे. भाजपचा कार्यकर्ता आणि आरोपी प्रवेश शुक्ला सध्या एससी-एसटी कायदा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तो सध्या तुरुंगात आहे. यामागील भाजपच्या अडचणीचं गणित समोर आलं आहे.

मध्य प्रदेशात २१ टक्के आदिवासी मते

येत्या पाच महिन्यांत मध्य प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. मध्य प्रदेशात आदिवासींना सत्तेची गुरुकिल्ली म्हटले जाते. म्हणजे आदिवासी समाजाचे मत कोणाच्या बाजूने आहे, त्याचे सरकार स्थापन झाल्याचे मानले जाते. राज्याच्या ७.२६ कोटी लोकसंख्येपैकी (२०११ च्या जनगणनेनुसार) आदिवासी समाजाची म्हणजेच अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या सुमारे १.५३ कोटी आहे, जी राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे २१ टक्के आहे. हे प्रमाण देशातील एकूण एसटी लोकसंख्येच्या १३.५७ टक्के आहे.

2018 मध्ये एसटी समाज भाजपपासून दूर गेला आणि भाजपचा पराभव झाला होता

२०१३ पर्यंत आदिवासी समाज भारतीय जनता पक्षासोबत होता, पण अलीकडच्या काळात ही व्होटबँक सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षापासून दूर गेली आहे, २०१८ ची शेवटची विधानसभा निवडणूक याचा पुरावा आहे. मध्य प्रदेशात आदिवासी समाजाची संख्या जास्त असलेल्या ८४ मतदारसंघांमध्ये २०१८ च्या निवडणुकीत भाजपला केवळ ३४ जागा मिळाल्या होत्या, तर त्याआधी पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१३ मध्ये भाजपने एकूण ५९ जागा जिंकल्या होत्या. 2018 च्या निवडणुकीत अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या राज्यातील एकूण 47 विधानसभा जागांपैकी 30 जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या.

आदिवासींना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न

येथे २०१८ मध्ये सत्ता गेल्यानंतर (२०२० मध्ये पुन्हा सरकार स्थापन केले असले तरी) भाजपने आदिवासी समाजाला आकर्षित करण्याचे अनेक प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. आदिवासींना आकर्षित करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ‘रेशन आपल्या द्वार’सारख्या योजना राबविल्या आहेत. भोपाळच्या हबीबगंज स्थानकाला (देशातील पहिले खाजगी विकसित रेल्वे स्थानक) भोपाळच्या शेवटच्या आदिवासी (गोंड) शासक राणी कमलापती यांचे नाव देण्यात आले आहे. मात्र सध्याच्या राजकारणाने भाजपसाठी धोक्याचं ठरलं असून तो फटका सत्ता जाण्यापर्यन्त असू शकतो असं राजकीय तज्ज्ञ सांगत आहेत.

News Title : Madhya Pradesh Assembly Election 2023 ST Votes check details on 09 July 2023.