Caste Based Survey Census | धक्का! बिहारमध्ये जातीय जनगणनेला न्यायालयाचा हिरवा कंदील, लोकसभेत भाजपाला मोठा फटका बसण्याचा अंदाज

Caste Based Survey Census | बिहारमध्ये जातीय जनगणनेवरील बंदी उठवण्यात आली आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने जातीय जनगणनेविरोधात दाखल केलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. या प्रकरणी नितीश सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील वांशिक जनगणनेचे काम आता पुन्हा सुरू होणार आहे.

४ मे रोजी उच्च न्यायालयाने जातीय जनगणनेविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना त्याला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. मात्र, आता नितीश सरकारला कोर्टाकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. जातीय जनगणना करण्याचा नितीश सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. मात्र या निर्णयाने भाजपाला मोठा धक्का बसणार असल्याचं राजकीय विश्लेषकांनी म्हटले आहे. तसेच आगामी लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी भाजपाला याचा मोठा फटका बसेल असं म्हटलं जातंय.

१०० पानांचा आदेश जारी

पाटणा उच्च न्यायालयात गेल्या महिन्यात सलग पाच दिवस जातीय जनगणनेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने ७ जुलै रोजी निकाल राखून ठेवला होता. अनेक दिवसांपासून सर्वजण कोर्टाच्या निर्णयाची वाट पाहत होते. मंगळवारी हायकोर्टाने सुमारे १०० पानांचा आदेश जारी केला. मुख्य म्हणजे जनगणनेचे काम केवळ केंद्राचे आहे, राज्याचे नाही, असा युक्तिवाद करत न्यायालयाने जनगणनेच्या कामाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारे सर्व अर्ज फेटाळून लावले आहेत.

जानेवारी २०२३ मध्ये काम सुरू झाले

नितीश सरकारने गेल्या वर्षी बिहारमध्ये जातीय जनगणना करण्याची अधिसूचना काढली होती. त्यानंतर जानेवारी २०२३ मध्ये त्यावर काम सुरू झाले. जातीय जनगणना दोन टप्प्यांत करण्यात आली. पहिला टप्पा जानेवारीत तर दुसरा टप्पा एप्रिलमध्ये सुरू झाला. दुसऱ्या टप्प्यात पाटणा उच्च न्यायालयाने जातीय जनगणनेवर तात्पुरती बंदी घातली. ज्यामुळे बिहारमध्ये याचे काम थांबले होते. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार तोपर्यंत गोळा केलेली माहिती जतन करून ठेवण्यात आली होती.

News Title : Caste Based Survey Census Patna High Court green signal check details on 01 August 2023.